प्रसाद रावकर अशासकीय संस्थांच्या कामगारांची कुमक दहिसर परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाईसाठी पालिकेने अशासकीय संस्थांकडून कंत्राटी कामगारांची कुमक मागवली आहे. सोडत पद्धतीने अशासकीय संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेकडे कामगारांची फौज असतानाही कंत्राटी कामगारांची मदत घेण्यात येत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दहिसर परिसरामध्ये अनधिकृत फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट झाला असून फेरीवाल्यांनी पथाऱ्या पसरून अनेक ठिकाणचे रस्ते आणि पदपथ अडविले आहेत. या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी ‘आर-उत्तर’ विभाग कार्यालयाने पावले उचलली आहेत. मात्र, त्यासाठी कंत्राटी कामगारांचा पुरवठा करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अशासकीय संस्थांनी १४ सप्टेंबपर्यंत ‘आर-उत्तर’ विभाग कार्यालयात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले होते. दाखल होणाऱ्या अर्जामधून सोडत पद्धतीने २४ सप्टेंबर रोजी कंत्राटी कामगार पुरवठय़ासाठी अशासकीय संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे. या संस्थांकडून उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या कामगारांना पालिकेकडून प्रति दिन ५७६ रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. ‘आर-उत्तर’ विभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मागणी करताच नेमणूक करण्यात आलेल्या अशासकीय संस्थेला कामगारांचा तात्काळ पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. विनाविलंब, सक्षम कामगारांचा पुरवठा करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थेवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. विविध १४४ संवर्गामध्ये तब्बल ५० हजार कामगार पालिकेच्या सेवेत कार्यरत आहेत. संवर्गानुसार ही मंडळी काम करीत आहेत. यापैकी साधारण ३०० ते ३५० कामगार अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तैनात करण्यात आले असून पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांमध्ये गरजेनुसार या कामगारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही कुमक कमी पडल्यामुळेच ‘आर-उत्तर’ विभाग कार्यालयाला फेरीवाल्यांविरुद्धच्या कारवाईसाठी अशासकीय संस्थांच्या कामगारांची मदत घेण्याची वेळ आली आहे. अनुज्ञापन अधीक्षकांच्या मंजुरीने फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी अशासकीय संस्थांचे कामगार घेण्यात येतात. पालिकेकडे कामगारांचे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांसाठी अशासकीय संस्थांचे कामगार घेण्यात येतात. -संध्या नांदेडकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘आर-उत्तर’ विभाग
