राज्यातील शेतकरी, गोरगरिबांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरणाऱ्या ‘सावकारी पाशा’ला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने संमत केलेल्या ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम’कायद्यावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार शुक्रवारपासून हा कायदा अंमलात आला आहे. या कायद्यामुळे मागील १५ वर्षांतील बेकायदा सावकारी व्यवहारही कारवाईच्या काचाटय़ात येणार आहेत. यात दोषी ठरणाऱ्या सावकारांना पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. सावकारीच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राज्य सरकारने २००८ मध्ये ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम’ अध्यादेशाच्या माध्यमातून राज्यात लागू केला. २०१०मध्ये या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करून तो राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र, त्यातील जाचक तरतुदींना रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आक्षेप घेतल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा कायदा फेटाळला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यात अनुषंगिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अवघ्या महिनाभरात या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे.पाच वर्षे कारावास होणारया कायद्यानुसार अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्याबरोबरच व्याजाची रक्कम मुद्दलापेक्षा जास्त घेणे, प्रचलित दरापेक्षा जास्त व्याजदर आकारणे, चक्रवाढ पद्धतीने व्याज घेणे आदींना आळा बसणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड तर पुढील गुन्ह्यासाठी २ वर्षे कारावास आणि १० हजार रुपये दंड तसेच अन्य कलमांचे उल्लंघन केल्यास १५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. सावकाराने कर्जदाराची मालमत्ता बेकायदा ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यास, तो व्यवहार रद्द करून सदर मालमत्ता मूळ व्यक्तीला परत देण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना देण्यात आले आहेत.
