दर कराराने (रेट काँट्रॅक्ट) केल्या जाणाऱ्या खरेदीमुळे मंत्र्यांविरोधात वादळ उठले असल्याने आता या खरेदीवर कडक र्निबध घालण्याचे पाऊल अर्थखात्याकडून उचलले जाणार आहे. यापुढे केवळ ५० लाख रुपयांची खरेदी वर्षभरात करण्याची मुभा जिल्हाधिकारी स्तरावर दिली जाणार असून सचिव स्तरावर ही मर्यादा दोन कोटी रुपयांपर्यंत ठेवली जाणार असल्याचे अर्थ विभागातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मंत्री विनोद तावडे, पंकजा मुंडे हे दर कराराने खरेदी केल्याच्या मुद्दय़ावरून वादात अडकले आहेत. भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी व पारदर्शी कारभारासाठी ई निविदा सक्तीची केली तरी तातडीच्या कामांसाठी दर कराराने खरेदीची मुभा ठेवण्यात आलेली आहे. ही पद्धती सरसकटपणे रद्द करता येणार नाही. अन्यथा सरकारच्या दैनंदिन कारभारात अडचणी येतील, पण शिस्त आणण्यासाठी वर्षभरात किती किमतीची खरेदी या पद्धतीने करायची, यावर र्निबध घातले जाणार आहेत. या संदर्भातील आदेश दोन-चार दिवसांत जारी केले जातील, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. ई निविदा पद्धतीने खरेदी करण्यासाठी ४५ ते ६० दिवसांचा कालावधी लागतो. शासकीय प्रणालीत संपूर्णपणे संगणकीकरण झाले असून ई निविदेसाठी लागणारा कालावधी १५-२० दिवसांपर्यंत कमी करता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे.
