सुमारे ३५ हजार कोटींची उलाढाल आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे साखर उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात ऊस आणि साखर यावरून नेहमीच वाद निर्माण होतो. कधी साखर कारखान्यांना झुकते माप दिले म्हणून तर कधी साखरसम्राटांवर सरकार दाखवीत असलेल्या मेहेरनजरेवरून. यंदा वाद निर्माण झाला तो उसाचा गाळप हंगाम कधी सुरू करायचा यावरून. १ डिसेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्याला राजकीय विरोध सुरू झाला आहे. एकूणच या वादाचा आढावा. ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यावरून सरकार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होऊ घातला आहे. गळीत हंगाम केव्हा सुरू करायचा याचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोड कामगार आणि साखर कारखानदार यांच्याऐवजी सरकारकडे आहेत. राज्यातील उसाची उपलब्धता, पाऊसमान आणि इतर आनुषंगिक घटकांचा विचार करून हा हंगाम नेमका कधी सुरू करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समिती घेत असते. आजवर साधाणत: १५ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान, हा हंगाम सुरू होत असे. ऊस वेळेत तोडल्याने शेतकऱ्यास अन्य पिके घेता येते. तसेच पुढील हंगामासाठी ऊस तयार होण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. यंदा मात्र प्रथमच हंगाम दोन महिने उशिरा म्हणजेच १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर कारखानदार खूश असले तरी शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे. केवळ उसाचे क्षेत्र कमी असल्याचे सांगून हा हंगाम लांबविल्याने कारखान्यांचा फायदा होणार असला तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळेच साखर कारखानदारांच्या दबावाखाली हा निर्णय सरकारने घेतला असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला नसल्याचा आरोप करीत सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि शेतकरी संघटनेने या निर्णयास विरोध केला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. यंदा उसाची परिस्थिती कशी आहे ? राज्यात साधारणत: नऊ लाख हेक्टर क्षेत्र उसाच्या लागवडीखाली असते. यंदा मात्र केवळ ६.३३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस असल्याने ४९३ लाख मेट्रिक टन उसाचे उत्पादन होईल तर साखरेचे उत्पादन ५०.२८ लाख मेट्रिक टन होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी राज्यातील साखर उत्पादनात यंदा ४० टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. हंगाम लांबविण्यामागे उसाची टंचाई हे प्रमुख कारण सांगितले जात असले तरी, तीन सहकारी आणि आठ खासगी साखरसम्राटांनी आपल्या कारखान्याचा विस्तार केला असून त्यासाठी आवश्यक परवाने मिळण्यास थोडा विलंब लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उसाचे गाळप उशिरा झाल्यास रिकव्हरी वाढते, त्याचा कारखान्यास लाभ होतो. त्यामुळे कारखान्यांच्या दबावामुळेच हंगाम पुढे ढकलण्यात आल्याचा शेतकऱ्यांच्या आरोपास पुष्टी मिळते. पश्चिम महाराष्ट्रात खोडव उसाचे क्षेत्र अधिक असल्याने मुळातच या उसाची वाढ संपलेली असते. उन्हाळा जसा वाढेल तसा ऊस वाळत जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वजनात नुकसान होते. शिवाय पुढील हंगामासाठी ऊस पुरेसा तयार होऊ शकत नाही. सीमाभागात तर काही कारखाने मल्टिस्टेट असल्याने उसाची पळवापळवी होते. साखर उद्योगाची सद्य:स्थिती साखर उत्पादनात देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा एकतृतीयांश वाटा आहे. राज्यात एकूण सहकारी आणि खासगी असे २०२ च्या आसपास साखर कारखाने असले तरी प्रत्यक्षात आजमितीस १७७ कारखाने कार्यरत आहेत. त्यातही यंदा कमी उसामुळे १५५ कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील साखर उद्योगाची वार्षिक उलाढाल ३५००० कोटींच्या घरात असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साधाणत: २६ लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १९ हजार कोटी तर ऊसतोडणी कामगार, वाहतूकदार यांना ६ हजार कोटी रुपये मिळतात. सहकारी साखर कारखान्यात २० लाख सभासद असून दोन लाख कर्मचारी आहेत. एकूणच या उद्योगामुळे १३.२० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण झाले आहेत. साखरेचे राजकारण साखर उद्योगामुळेच राज्यातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांची भरभराट झाली असून त्यांनीच सहकारी काखर कारखाने दिवाळखोरीत काढून शेतकऱ्यांना लुबाडले आणि पुन्हा हे कारखाने कवडीमोल किमतीत घेऊन आपल्या मालकीचे केले, हेही नजरेआड करून चालणार नाही. आजवर केवळ पश्चिम महाराष्ट्रापुरता ओळखला जाणारा हा उद्योग आता मराठवाडा, विदर्भातही फोफावला आहे. सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्तेपासून लांब ठेवायचे असेल तर त्यांच्या सहकारातील हुकूमत मोडून काढणे आवश्यक आहे, याचा विचार करून गेल्या दोन वर्षांत सहकार आणि साखरसम्राटांच्या मुसक्या आवळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यात आपलीही मंडळी तेवढीच गुंतलेली असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने आता कारवाईचा हात आखडता घेतला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने साखरेच्या हव्यासापोटी राज्य दुष्काळाच्या संकटात लोटल्याचा आरोप करणारी भाजपही साखरेच्या हव्यासापासून कधी लांब राहिलेली नाही. नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे यांसारख्या मातब्बर मंडळींच्या पुढाकारातून भाजपने २६ कारखान्यांच्या उभारणीतून तसेच काही आजारी कारखाने ताब्यात घेऊन साखर उद्योगावरील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढली. साखर उद्योगाबद्दल कोणी कितीही बोलत असले तरी सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वच जण सारखेच गुंतलेले आहेत. साखरेच्या जोरावर चालणारे हे राजकारण केवळ प्रांत किंवा राज्यापुरते मर्यादित नसून ते देशपातळीवरही पोहोचले आहे. कादचित त्यामुळेच साखर उद्योग हा पूर्णत: केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असावा. शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारा निर्णय - शेट्टी राज्यातील ऊस गळित हंगाम महिनाभर उशिरा सुरू करण्याचा शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. यामुळे मूठभर साठेबाज साखर कारखानदारांचे हित साधले जाईल. या निर्णयाने कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात साखर कारखाने सुरू व्हावेत, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. हा निर्णय न बदलल्यास आंदोलनाचाही इशारा त्यांनी दिला आहे. ऊस पळवापळवीचे संकट हंगाम उशिरा सुरू करण्यामुळे ऊस पळवापळवीचे संकट उभे राहणार आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या सीमावर्ती भागातील साखर कारखान्यांकडून महाराष्ट्रातील ऊस पळवला जाण्याची भीती आहे. मुळातच यंदा उसाचे उत्पादन कमी आहे. यामध्ये तो अन्य राज्यांत पळवला गेला तर या अडचणीमध्ये भर पडून साखर उद्योगाचे अर्थकारणच बिघडण्याची भीती डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजीचे अध्यक्ष मानसिंगराव जाधव यांनी वर्तवली आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पातील वीज विक्री उशिरा सुरू होऊन कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. यंदाचा हंगाम नोव्हेंबर महिन्यातच सुरू करणे इष्ट ठरणार असल्याचे साखर उद्योगातील ज्येष्ठ राजाभाऊ शिरगावकर यांनी सांगितले. संजय बापट (साह्य़; दयानंद लिपारे)
