गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) रखडल्यामुळे निर्माण होणारा पेच तसेच याचा सदनिकाधारकांना बसणारा फटका यांतून सुटका करण्यासाठी जून २०१३पर्यंत राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स पूर्ण करा, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. यासाठी १ डिसेंबरपासून कालबद्ध मोहीम राबवण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स रखडल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याचा सदनिकाधारकांना जास्त त्रास सहन करावा लागतो. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर खास बैठक झाली. या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिश चक्रवर्ती, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाशी महसूल, गृहनिर्माण, सहकार, या विभागांचा प्रामुख्याने संबंध येतो. या सर्व विभागाचे समन्वय व नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाने करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. म्हाडाने तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या धर्तीवर राज्यातील ८८ हजार गृहनिर्माण संस्थांच्या माहितीचे संकेस्थळ तयार करावे, त्यावर कोणकोणत्या संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण झाले आहे किंवा झाले नाही याचाही उल्लेख करावा. त्याचा मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया गतीमान करण्यास उपयोग होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
