दोषी ठरवल्यावर त्याचदिवशी लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. ह्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय होतील आणि त्याचा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला काय फायदा होईल याचे विश्लेषण 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्हिडिओ ब्लॉगमधून केले आहे.
