शालेय पोषण आहार योजना महागाईमुळे परवडेनाशी होत असल्यामुळे यातील खर्चात वाढ करावी, अशी मागणी विविध स्तरांवरून होत होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने यामध्ये केवळ ७.५ टक्केच वाढ केल्याचे समोर आले आहे. ही वाढ पुरेशी नसल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. नव्या अध्यादेशानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी ३.११ आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी प्रति विद्यार्थी ४.६५ रुपये शासनाने निश्चित केले आहे. हा नियम १ जुलै २०१३पासून लागू होईल असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. माध्यान्ह भोजनेसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल विचारात घेऊन हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून ही वाढ समितीच्या शिफारशींनुसार न झाल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने केवळ ७.५ टक्के वाढ मंजूर केल्याचे राज्य शासनाने निर्णयात नमूद केले आहे.
