कारवाईच्या भीतीने लेखापरीक्षण कामांना गती सहकार विभागाने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर त्याचा धसका घेत मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा व अन्य सहकारी संस्थांनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. मुंबईतील जवळपास ३० हजार सहकारी संस्थांपैकी २२ हजारांच्या आसपास म्हणजे ७२ टक्के संस्थांनी हे लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. ८ हजार संस्थांनी अद्याप यात रस घेतलेला नाही. सहकार कायद्याच्या नियमांनुसार राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांनी दर वर्षी आपले वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मुंबईत अशा ३० हजार सहकारी संस्था असून यातील बहुतांश संस्था या गृहनिर्माण संस्था आहेत. अशा गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारिणी सदस्यांना सहकार कायद्याबाबत विशेष माहिती नसल्याने ते आपल्या संस्थेच्या लेखापरीक्षणाकडे काणाडोळा करत असत. यामुळे त्यांचा पारदर्शी कारभार चालला असल्याची बाब उघड होत नव्हती. त्यामुळे अखेर सहकार विभागाने अशा संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर शहरातील २२ हजार संस्थांनी आपले लेखापरीक्षण केले आहे. ‘‘यापूर्वी १०-१५ टक्के संस्थाच लेखापरीक्षणात रस घेत होत्या. मात्र, उर्वरित संस्थांनी त्याला प्रतिसाद दिला नव्हता. अखेर कायद्यान्वये कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर अनेक संस्थांनी आपले लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. लेखापरीक्षण पूर्ण केलेल्या २२ हजार म्हणजे ७२ टक्के संस्था असून ८ हजार संस्थांनी अद्याप लेखापरीक्षण केलेले नाही. आता २०१६-१७ साठी सगळ्या संस्थांनी पुन्हा एकदा लेखापरीक्षणासाठी सज्ज राहावे लागेल,’’ अशी माहिती मुंबई विभागाचे सहनिबंधक मोहम्मद आरीफ यांनी दिली. २०१६-१७ या वर्षांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी सप्टेंबर महिन्यातच ठराव करून लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप ६ हजार ८४ संस्थांनीच लेखापरीक्षक नेमल्याची माहिती सहकार विभागाला दिली होती. उर्वरित संस्थांनी लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीबाबत कोणतीच माहिती सहकार विभागाला कळवलेली नाही. मुंबई विभागात ४ उपविभाग असून त्यांनी अन्य संस्थांनी लेखापरीक्षक न नेमल्याने सहकार कायद्यानुसार त्यांच्यावर सररकारतर्फे नोंदणीकृत लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली आहे. असे १५५० लेखापरीक्षक असून प्रत्येकाकडे २०-२५ संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अडीच हजार संस्थांची मान्यता रद्द? सहकारी संस्थांचे पत्ते न आढळणे, अनेक वर्षांपासून लेखापरीक्षण प्रलंबित असणे, सहकार विभागाला प्रतिसाद न देणे आदी कारणांमुळे सहकार विभाग राज्यभरातून ७२ हजारांच्या आसपास सहकारी संस्थांची मान्यता रद्द करणार असल्याचे समजत असून मुंबईत अशा जवळपास अडीच हजार संस्था आहेत. यापैकी अंदाजे १००-१५० गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून त्यांची सहकारी संस्था म्हणून मान्यता रद्द होणार आहे.'
