26 February 2021

News Flash

सदनिका हस्तांतरणासाठीचे मनमानी शुल्क भोवले

सदनिका नावावर करण्यासाठी २५ हजारांपेक्षा अधिक हस्तांतरण शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर उपनिबंधकांच्या आदेशाची

| January 7, 2015 02:32 am

सदनिका नावावर करण्यासाठी २५ हजारांपेक्षा अधिक हस्तांतरण शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर उपनिबंधकांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेला सदनिका नावावर करण्यास भाग पाडण्याची घटना बोरिवलीत घडली आहे. सहसा उपनिबंधकांच्या आदेशाला न जुमानणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेविरुद्ध सहकार कायद्यातील तरतुदींचा योग्य वापर करीत वाघानी कुटुंबीयांनी तब्बल सात वर्षे यशस्वी लढा दिला.  
घरविक्री आणि खरेदीतील व्यवहारातील फरकाच्या २.५ टक्के रक्कम हस्तांतरण शुल्क म्हणून गृहनिर्माण संस्थेला घेता येते. ही रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक असेल तर २५ हजार रुपये इतकीच आकारणी करता येते. कायद्यातील या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून गृहनिर्माण संस्थांकडून मनमानी हस्तांतरण शुल्क मागितले जाते. त्याबाबत पावती देताना २५ हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क आणि उर्वरित रक्कम ऐच्छिक देणगी म्हणून दाखविली जाते.
बोरिवली पश्चिमेला राजभवन गृहनिर्माण संस्थेत हिरेन आणि राजीव वाघानी यांच्या नावे दोन सदनिका आहेत. या अनुक्रमे १९९६ व १९९९ मध्ये खरेदी केल्या होत्या. परंतु त्या नावावर करण्यात टाळाटाळ सुरू होती. या सदनिकांचा व्यापारी वापर होत असल्यामुळे हस्तांतरणासाठी पाच लाख रुपये मागितले जात होते. वाघानी यांनी त्याविरोधात उपनिबंधकांकडे दाद मागितली. २००९ मध्ये उपनिबंधकांनी सदनिका नावावर करून देण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याविरुद्ध गृहनिर्माण संस्थेने विभागीय सहनिबंधकांकडे धाव घेतली. २०१२ मध्ये सहनिबंधकांनी उपनिबंधकांचा आदेश कायम केला. तरीही टाळाटाळ सुरू राहिल्याने वाघानी यांनी तहसिलदारांकडे धाव घेतली. तहसिलदारांनी गृहनिर्माण संस्थेची कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचे आदेश  पोलिसांना दिले. अखेरीस प्रत्येकी १५ हजार रुपये आकारून वाघानी यांच्या नावावर सदनिका करण्यात आल्या.
या बाबत गृहनिर्माण संस्थेचे चेअरमन अशोक मिस्री यांच्याशी संपर्क साधला असता, सदनिका नावावर झाल्याने हा विषय संपला आहे, असे ते म्हणाले.
कायदा काय सांगतो?
कलम २२ (२) :  हस्तांतरण  अर्जावर तीन महिन्यांत गृहनिर्माण संस्थेने निर्णय न घेतल्यास सदनिका नावावर झाली असे गृहित धरले जाते.
कलम ७९ (२) : गृहनिर्माण संस्था दाद देत नसल्यास सक्षम अधिकारी नेमण्याचे निबंधकांना अधिकार.
कलम ८० (२) : कागदपत्रांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता वाटल्यास स्थानिक कार्यकारी दंडाधिकारी (तहसिलदार) यांच्यामार्फत आदेश घेऊन पोलिसांच्या मदतीने कागदपत्रे जप्त करण्याचा अधिकार.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 7, 2015 2:32 am

Web Title: cooperative registrar shock housing society of borivali for taking more transfer charges
Next Stories
1 विज्ञान, गणित अध्यापनाची सध्याची पद्धत कालबा
2 ‘आंब्याच्या कीड, कोकणातील वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे काय करायचे?’
3 प्रेयसीवर वार करुन पळणाऱ्या प्रियकराचा अपघाती मृत्यू
Just Now!
X