राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन बॅंका, साखर कारखाने व अ वर्गातील अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यात टंचाई, आवर्षण, पूर, आग किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती अथवा पावसाळा इत्यादी कारणास्तव सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्याचा शासनाला अधिकार आहे. राज्य शासनाने खरीप हंगामातील पिकांच्या ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारीच्या आधारावर २७ हजार ६०९ गावांमध्ये आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या पैसेवारीच्या अहवालानुसार १०५३ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. अशा दुष्काळी परिस्थितीत निवडणुका घेतल्या तर, त्या प्रक्रियेत सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या सहभागावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, असे सहकार विभागाने आदेशात म्हटले आहे. पैशाच्या खैरातीमुळे एका मतदारसंघात निवडणूक लांबणीवर पीटीआय, नवी दिल्ली उमेदवार व राजकीय पक्षांनी पैसे वाटणे तसेच इतर गंभीर कृत्य केल्याने निवडणूक आयोगाने तामिळनाडूतील अरवाकुरुची मतदारसंघातील निवडणूक पुढे ढकलली आहे. आता या मतदारसंघात २३ मे रोजी मतदान होईल. निवडणूक आयोगाने कलम ३२४ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करत हा निर्णय घेतला. या मतदारसंघात २५ मे रोजी मतमोजणी होईल. मोठय़ा प्रमाणात पैसे वाटप, मतदारांना भेट वस्तू देणे असे प्रकार सुरु होते. त्याची दखल आयोगाने घेत ही कारवाई केली. विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या निवासस्थानांवर आयकर खात्याचे छापे टाकण्यात येत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. जयललिता, करुणानिधींना नोटीस आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने अ.भा. अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता तसेच द्रमुकचे अध्यक्ष करुणानिधी यांना नोटीस जारी केली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे ‘पुरेसे’ पालन करत नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. या दोन्ही पक्षांनी ‘निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पुरेसे पालन केलेले नाही’, असे जवळजवळ सारखेच शब्द असलेल्या या दोन नोटिशींमध्ये म्हटले आहे. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आयोगाने त्यांना १५ मे च्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मुदत दिली आहे.
