राज्यातील पोलिसांची घरासाठीची वणवण लवकरच संपणार आहे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध मार्गानी येत्या चार वर्षांत तब्बल ५० हजार घरे बांधण्याचा कृती आराखडा गृह विभागाने तयार केला आहे. त्यानुसार मार्च २०१६ पर्यंत तीन हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे घरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी थेट खाजगी विकासकांचा सहभाग घेण्याचा निर्णयही गृह विभागाने घेतला आहे. राज्यात आजमितीस २ लाख २० हजार पोलीस अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्या तुलनेत घरे मात्र केवळ एक लाख सात हजारच आहेत. त्यातही ३० हजार घरे धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे पोलिसांसाठी सध्या जेमतेम ७७ हजार घरेच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मुंबईसह सर्वच जिल्ह्य़ात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर बनला होता. या घरांसाठी राज्य सरकार निधी देणार असून त्याचबरोबर हुडकोचे कर्ज पोलिसांच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापून व खाजगी विकासकांच्या सहभागातून ही योजना मार्गी लागणार आहे. पोलिसांनी स्वत: सोसायटी तयार केल्यास त्यांना जमीन विकत घेण्यास मदत करण्यापासून नोंदणी, बांधकामाचा आराखडा तयार करणे, विकासक नियुक्ती अशी सर्व प्रकारची तांत्रिक मदत सरकार करणार आहे. त्याचप्रमाणे हुडकोकडून घेण्यात आलेल्या कर्जातून मार्च २०१७ मपर्यंत अडीच हजार घरे पूर्ण होणार असून शासन आणि हुडकोच्या माध्यमातून मार्च २०१८पर्यंत आणखी १३ हजार घरे बांधली जाणार आहेत. तर पोलिसांच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या माध्यमातून २० हजार घरे निर्माण होतील, तर पोलिस वसाहतींच्या पुनर्विकासातूनही मोठय़ा प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील असे नियोजन करण्यात आले आहे. महानगरांवर लक्ष मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, भिवंडी, विरार, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा मोठय़ा शहरांमध्ये पोलिसांच्या वसाहती तसेच जमिनीही मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. या शहरांमध्ये घराला चांगली किंमत असल्याने खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून गृहबांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह विभागाच्या कृती आराखडय़ानुसार काही ठिकाणी घरांच्या बांधकामांना सुरुवातही झाली असून मार्च २०१६ पर्यंत विविध ठिकाणी ३ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. - के. पी. बक्षी, अप्पर गृहसचिव
