करोनाचा प्रादुर्भाव व त्यातून गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीनंतर राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग बंद पडले तसेच बेरोजगारी वाढल्याचे ‘संपर्क’ या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. रस्ते, पाणी, पायाभूत सुविधांपेक्षा आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यावर प्रथमच राज्यातील आमदारांनी भर दिला आहे. करोनाचा भारतात शिरकाव होऊन वर्ष झाले. ‘संपर्क’या संस्थेने विधानसभेतील आमदारांना प्रश्नावली पाठवून त्यांचा प्राधान्यक्रम, वर्षभरात आलेले अनुभव याचा आढावा घेतला. आमदारांकडून मिळालेल्या प्रतिसादानुसार, टाळेबंदीमुळे कारखाने मोठय़ा प्रमाणावर बंद पडले. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र ठप्प झाले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना याचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे आढळले. टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीची अधिकृत माहिती केंद्र व राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. परंतु राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील ७८ टक्के उद्योग बंद पडले, तर बेरोजगारीत ७२ टक्के वाढ झाल्याचा दावा या संस्थेने केला. ही बाब महाराष्ट्रासाठी फारच हानीकारक असून, त्याचा राज्याच्या एकूणच आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करणारा आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षांत एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के च रक्कम विकासकामांना उपलब्ध होईल. उद्योगबंद पडणे, विकास कामांवर झालेला परिणाम या साऱ्यातून चक्रवाढ पद्धतीने बेरोजगारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे, असे या पाहणी अहवालाचे समन्वयक शार्दूल मणुरकर यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींची भूमिका राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाकडे दुर्लक्षच होत असे. रस्ते, पाणी, गटारे, नाले बांधणी किं वा अन्य पायाभूत सुविधांना आतापर्यंत आमदारांचे प्राधान्य असायचे. कारण पुढील निवडणुकीत मतांचे गणित जुळण्याकरिता लोकांना खूश करण्यासाठी आमदारांकडून या कामाचे भांडवल केले जाते. करोनानंतर आमदारांचा प्राधान्यक्रम बदलल्याचे या पाहणीत आढळले. या पाहणीत प्रतिसाद दिलेल्या आमदारांपैकी ७५ टक्के आमदारांनी आरोग्य सेवेतील सुधारणा ही पुढील निवडणुकीपूर्वी प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले. आरोग्य विभागातील अपुरे मनुष्यबळ वाढविण्याची भूमिका बहुतांशी लोकप्रतिनिधींनी मांडली. ठळक नोंदी * ७५ टक्के आमदारांचे आरोग्य सेवेला प्राधान्य. ७१ टक्के आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते, पाणीपुरवठा आदी विकास कामांना प्राधान्य असल्याचे मत नोंदविले. * करोनामुळे मतदारसंघातील कामे ठप्प झाल्याचे ९१ टक्के आमदारांचे मत * ६३ टक्के मतदारसंघांमध्ये करोनाचा प्रभाव जास्त होता आणि आरोग्य सेवा अपुरी पडली. * ५४ टक्के आमदारांनी आरोग्य सेवेतील त्रुटीत प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता असल्याची चिंता व्यक्त केली. * करोनामुळे विकास कामांवरील निधीत कपात करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे ५२ टक्के आमदारांनी समर्थन केले तर ४८ टक्के आमदारांनी विरोध केला. * करोनामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन कमी करण्याच्या निर्णयाला ६ टक्के आमदारांनी विरोध दर्शविला. * आरोग्य प्रश्नांवर अधिक काम करण्याची अपेक्षा ७१ टक्के आमदारांनी व्यक्त केली * ५७ टक्के आमदारांनी पाणीपुरवठा तर ५५ टक्के आमदारांनी पाणीपुरवठय़ावर भर देण्याची भूमिका मांडली.
