मुंबई : औषध उपलब्ध नसल्याने डॉक्टरांकडून करोना रुग्णाला वेळेत उपचार दिले गेले नाही. तसेच त्यामुळे रुग्णाला त्रास झाला वा त्याचा मृत्यू झाल्यास रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांना त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार करून त्यांचा छळ करू शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच करोनाकाळात डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. करोनावरील उपचारांशी संबंधित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनावरील औषधांचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने बरेच रुग्ण दगावले आहेत वा त्यांना त्रास झाला आहे. मात्र परिस्थिती समजून न घेता बऱ्याच रुग्णांचे नातेवाईक पोलिसांत जाऊन डॉक्टरांविरोधात तक्रार दाखल करतात. पोलीसही त्याची दखल घेत गुन्हा दाखल करून घेत आहेत. राज्यातील सगळे डॉक्टर सध्या करोना रुग्णांवर उपचार करण्यात व्यग्र आहेत. परंतु अशा तक्रारीनंतर पोलिसांकडून डॉक्टरांना नोटीस बजावण्यात आल्याची बाब एका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच डॉक्टरांची अशाप्रकारे छळवणूक केली जाऊ शकत नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेश इनामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. विशिष्ट औषध लिहून दिले नाही वा ते उपलब्ध झाले नाही यासाठी डॉक्टरांविरोधात पोलिसांत तक्रार केली जाऊ शकत नाही, तसेच स्पष्टीकरणासाठी पोलीस त्यांचा वेळ वाया घालवू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले. तर करोनाकाळात जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावणाऱ्या डॉक्टरांची रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून नाहक छळ केला जात असल्याचे भारतीय वैद्यक संघटनेच्या वतीनेही या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही या बाबीची गंभीर दखल घेतली.
