मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, अहमदनगर हे सात जिल्हे वगळता राज्यातील जिल्ह्य़ांतील खासगी रुग्णालयांतील करोना उपचारांसाठीचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र ही बाब राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील करोनाची स्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे रुग्णांची संख्या नगण्य असल्यास खासगी रुग्णालयांतील खाटांचे आरक्षण रद्द करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना असेल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सादर केला होता. त्याच वेळी करोनासाठीच्या अधिसूचित यादीतील रुग्णालयांतील आरक्षण ८०-२० ऐवजी ५०-५० टक्के असेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. त्याला भारतीय वैद्यक असोसिएशनने (आयएमए) आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणी बुधवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली होती. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्या.विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. मुंबई आणि उपनगरांतील करोनाची स्थिती नियंत्रणात असून करोनाबाधितांची संख्या कमी होत आहे. सध्या दिवसाला ४०० ते ५०० करोनाबाधितांची नोंद होते. ही बाब लक्षात घेता खासगी रुग्णालयांतील करोना रुग्णांसाठी ५० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याची अट रद्द करण्याची मागणी भारतीय वैद्यक असोसिएशनने (आयएमए) याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची दखल घेत करोनाच्या सुधारत असलेल्या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांतील आरक्षित खाटांची संख्या कमी करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली होती. म्हणणे काय? मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, अहमदनगर असे सात जिल्हे वगळता राज्यातील अन्य जिल्ह्य़ांतील खासगी रुग्णालयांतील करोना उपचारांसाठीचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. या सात जिल्ह्य़ांमध्येही ५० टक्केच खाटा आरक्षित ठेवण्याचे व रुग्णांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे उपचार देण्याचे बंधन राहील. असे असले तरी करोना रुग्णालयाच्या यादीतून बाहेर पडण्याचा पर्यायही या जिल्ह्य़ांतील खासगी रुग्णालयांना असेल, असेही सरकारने सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारने लेखी प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले.
