विभागनिहाय आकडेवारी सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, महापालिकेला आदेश मुंबई : लसीकरण धोरणात बेघर आणि मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तींचा विचार करण्यात आलेला नाही. एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असेल आणि बेघरही असेल तर अशा व्यक्तींचे लसीकरण योग्यरीत्या होणे आवश्यक आहे, असे नमूद या व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी धोरण आखण्याचे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच पालिकेला दिले. मुंबईत किती बेघर आहेत, त्यात किती मानसिकदृष्ट्या आजारी आहेत, त्यांच्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्यांचे कशाप्रकारे लसीकरण केले जात आहे, याची विभागनिहाय आकडेवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी सरकार आणि पालिकेला दिले. लसीकरण धोरणामध्ये बेघर व मानसिक आजार असलेल्या नागरिकांचा विचार करण्यात आला नसल्याची बाब जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करून आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकत्र्याने केली आहे. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. बेघरांना अन्न वा राहण्यासाठी निवारा उपलब्ध केला जात आहे का, त्यांचे लसीकरण कशा पद्धतीने केले जात आहे का याबाबत सरकारने प्रतिज्ञापत्रात याबाबत काहीच नमूद केले नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. नागरिकांना आता थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य आहे. बेघरांनाही त्याचा लाभ घेता येईल, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने सरकारच्या या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. एखादी व्यक्ती बेघर आणि मानसिकदृष्ट्या आजार असल्यास अशा व्यक्तींच्या लसीकरणाचे काय, अशा व्यक्ती संमती देण्याच्या स्थितीत नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. न्यायालयानेही या मुद्द्याची दखल घेतली. बेघर आणि मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या व्यक्तींचे लसीकरण सतर्क राहून करायला हवे. बेघर व्यक्ती मुंबईत जागोजागी दिसतात. त्यातील काही जण हे मानसिकदृष्ट्या आजारीही असतात. अशा व्यक्ती सकाळी चर्चगेट परिसरात तर सांयकाळी विरार स्थानकावर दिसून येतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी मोहीम राबवताना त्यांचे एकापेक्षा अधिक वेळा लसीकरण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. या सगळ्या बाबींचा विचार करून या व्यक्तींसाठी लसीकरण मोहीम राबवण्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
