विमानतळावरून विलगीकरण केंद्रात रवानगी मुंबई : लशीची दुसरी मात्रा घेता यावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी आवश्यक त्या सगळ्या प्रक्रि या पूर्ण करत, तातडीने तिकीट मिळवून दुबईहून मुंबई गाठणाऱ्या जगदीश झव्हेरी या व्यक्तीला विमानतळ यंत्रणांनी विलगीकरणात धाडले. एवढा खटाटोप करूनही लशीची दुसरी मात्रा घेता न आल्याने जगदीश हताश झाले आहेत. मार्च महिन्यात कोव्हिशिल्डची पहिली मात्रा जगदीश यांनी घेतली आणि कामानिमित्त ते दुबईत गेले. १९ जूनला दुसऱ्या मात्रेसाठी या, असा संदेश त्यांना ‘कोविन अ‍ॅप’च्या माध्यमातून त्यांना मिळाला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने मुंबई गाठण्यासाठी तिकीट काढले. प्रवासासाठी आवश्यक करोना चाचणी करून घेतली. चाचणीद्वारे त्यांना संसर्ग नसल्याचे स्पष्ट झाले. हा अहवाल हाती असल्याने विमानतळावर कोणी अडवणार नाही, या आशेने ते शुक्रवारी पहाटे मुंबईत परतले. मात्र विमानतळावरच त्यांना अडविण्यात आले आणि विलेपार्ले येथील हॉटेलमधील विलगीकरण केंद्रात त्यांची रवानगी के ली गेली. जगदीश यांनी चाचणी अहवाल दाखवला, दुसऱ्या मात्रेसाठी प्राप्त झालेला संदेश दाखवून पाहिला. मात्र त्यांची गयावया अधिकाऱ्यांनी ऐकली नाही. ‘लस मिळावी म्हणून इतक्या लांबून मुंबईत आलो. करोना चाचणीचा अहवाल नकारात्मक असल्याने विलगीकरणात राहावे लागणार नाही, असे वाटले होते. परंतु नियमांच्या चौकटीत अडकल्याने मन:स्ताप सहन करावा लागला,’ अशी प्रतिक्रिया जगदीश यांनी दिली. जगदीश कल्याणला राहतात. भिवंडी येथे त्यांनी पहिली मात्रा घेतली होती. दुसरी मात्रा मिळेल का? जगदीश यांना १६ जूनला लशीच्या दुसऱ्या मात्रेसाठीचा संदेश मिळाला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने मुंबई गाठली. काही दिवस आधी हा संदेश मिळाला असता तर सात दिवसांचे विलगीकरण पूर्ण करून लसीकरण पूर्ण होऊ शकले असते. आता २४ जूननंतर घरी जाता येईल. त्यामुळे लशीच्या दुसऱ्या मात्रेसाठी आपण वेळेवर का पोहोचू शकलो नाही, विनंती करून तरी लशीची दुसरी मात्रा मिळेल का, असा प्रश्न जगदीश यांना आता भेडसावत आहे. नियम काय सांगतो? विमानतळावर उतरलेल्या प्रत्येक नागरिकाला सात दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे आहे. करोना अहवाल नकारात्मक आला असला तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने हे नियम कटाक्षाने पाळले जातात. जर गृह विलगीकरण हवे असेल तर लसीकरणाच्या दोन मात्र पूर्ण होणे गरजेचे आहे. किंवा संबंधित व्यक्ती ६५ वर्षांच्या वर असावी वा व्यक्तीला लहान बाळ असल्याने संगोपनासाठी त्यांना घरी पाठवले जाते, असे साहाय्यक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी सांगितले.
