News Flash

सहकारी संस्थांची सरकारकडूनच कोंडी

सहकार कायद्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबरअखेरपर्यंत होणे बंधनकारक आहे.

 सर्वसाधारण सभेबाबत सहकार विभागाचाच गोंधळ

मुंबई: राज्यातील करोना परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सरकारकडून एकीकडे विविध कार्यालये, विवाह सोहळे, पक्षीय कार्यक्रम आस्थापनांसह रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले असतानाच दुसरीकडे सहकारी संस्थांची कोंडी मात्र कायम आहे. सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांच्या आयोजनाबाबत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने आणि मनमानी आदेश दिले जात असल्याने या संस्था हैराण झाल्या असून राज्य सरकारनेच याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.

सहकार कायद्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबरअखेरपर्यंत होणे बंधनकारक आहे. मात्र करोनामुळे यंदा या संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. करोना स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर राज्यातील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असून दैनंदिन व्यवहारही सुरू झाले आहेत. मात्र सहकार विभागातील उपनिबंधकांनीच मनमानीपणे आदेश काढल्यामुळे  वार्षिक सर्वसाधारण सभांबाबत राज्यभरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीनुसार गृहनिर्माणसह सर्व सहकारी संस्थांना ३१ मार्चपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र महापालिका आयुक्त आणि पोलीस यांची परवानगी घेऊन या सभा आयोजित करण्याचे तसेच सभेनंतर कोणाला करोनाची लागण झाल्यास त्यास व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्याचे आदेश महानगर प्रदेशातील काही सहकार उपनिबंधकांनी काढले आहेत. काही  सोसायटींनी अशी परवानगी मागितली असता त्यांना नकार देण्यात आला. यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

टाळेबंदी शिथिल करताना सरकारने लग्न सोहळे, पक्षीय कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रवासापासून हॉटेल, सिनेमागृहात लोकांना जमायला परवानगी दिली आहे. बाजारातही लोकांची गर्दी उसळलेली असते. उलट सहकारी विशेषत: गृहनिर्माण संस्थांच्या सभा सोसायटीतच होत असतानाही त्यांनाच वेगळा न्याय का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. राज्यातील एक लाख ११ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यातील ९० हजार संस्था २५० पेक्षा कमी सभासदांच्या असून काही काही सोसायटींची सभासद संख्या २५-५० च्या घरात आहे. सामाजिक सुरक्षिततेचे नियम पाळून सोसायटीच्या गच्चीवर किं वा आवारात या सभा घेणे शक्य आहे. मात्र उपनिबंधकांच्या मनमानी आदेशामुळे या सभा घेण्यासाठी सोसायटींचे व्यवस्थापन मंडळ तयार नाही. मध्यंतरी मालाड आणि कोपरखैरणे येथे सोसायटीने सभा घेतल्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल के ल्याची घटना घडली. त्यामुळे सहकार विभागानेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत स्पष्टीकरण करण्याची गरज असून तशी मागणी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली.

कोंडी अशी…

शासनाने दिलेल्या मुदतीनुसार गृहनिर्माणसह सर्व सहकारी संस्थांना ३१ मार्चपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र महापालिका आयुक्त आणि पोलीस यांची परवानगी घेऊन या सभा आयोजित करण्याचे तसेच सभेनंतर कोणाला करोनाची लागण झाल्यास त्यास व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्याचे आदेश महानगर प्रदेशातील काही सहकार उपनिबंधकांनी काढले आहेत. काही सोसायटयांनी अशी परवानगी मागितली असता त्यांना नकार देण्यात आला. यामुळे  संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी सभासदांना १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्यामुळे सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समितीकडे कमी कालावधी असल्याने सरकारने हा संभ्रम दूर करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

– सीताराम राणे, अध्यक्ष, राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 8, 2021 1:57 am

Web Title: corona virus infection in state co operatives are in trouble with the government akp 94
Next Stories
1 मुंबईतील ४० खासगी रुग्णालये धोकादायक
2 राज्यात २ लाख ८२ हजार असंसर्गजन्य रुग्णांची नोंदणी
3 अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील करोनावाढीचा वेग कमी
Just Now!
X