राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती मुंबई : मुंबईमध्ये आतापर्यंत नऊ ठिकाणी बनावट लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते आणि या बनावट लसीकरण शिबिरांद्वारे २,०५३ लोकांची फसवणूक झाली, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. बनावट लसीकरणाला आळा घालण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश देऊनही सरकार आणि पालिकेने त्याबाबत काहीच निर्णय घेतला नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत सद्यस्थितीत प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. अशा फसवणुकीच्या प्रकारांना रोखण्यासाठी विलंब नको, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कु लकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पालिकेला बजावले. कांदिवली येथील हिरानंदानी हेरिटेज गृहसंकुलातील बनावट लसीकरण प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेतली होती. या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली त्या वेळी मुंबईत आतापर्यंत नऊ बनावट शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून चार प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे, तसेच आदित्य महाविद्यालयाच्या प्रमुखांनाही आरोपी करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला दिली. या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सरकारतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानुसार याप्रकरणी ४०० साक्षीदारांचा जबाब नोंदवण्यात आला असून कांदिवली प्रकरणातील फरारी डॉक्टरचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. पालिका या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करत असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी दिली. ज्या दिवशी हे बनावट लसीकरण केले गेले त्या दिवशी रहिवाशांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. नंतर तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयांच्या नावे त्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे रहिवाशांना संशय आला आणि त्यांनी तक्रार नोंदवली, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. संबंधित रुग्णालयांकडून याप्रकरणी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. मात्र या लसीकरण शिबिरांसाठी आपण लशींचा पुरवठा केला नसल्याचे रुग्णालयांकडून सांगण्यात आले, असा दावा पालिकेने केला. या प्रकरणी सीरम इन्स्टिट्यूटशीही पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचेसांगण्यात आले. ‘त्या’ नागरिकांना काय दिले? राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. बनावट लसीकरण झालेल्या दोन हजारांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त के ली. या लोकांच्या आरोग्यावर या बनावट लसीकरणाचा काही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे का, याची तपासणी करण्याची गरज आहे. लसीकरणाच्या नावाखाली त्यांना सलाईन दिले गेले की पाणी?, असा प्रश्न करत या लोकांची तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
