|| प्रसाद रावकर ११ हजारांहून अधिक रुग्णांना परतावा मुंबई : करोनाकाळात उपचारासाठी दामदुप्पट पैसे उकळणाऱ्या ३९ खासगी रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यात मुंबई महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षण विभागाला यश आले असून या विभागातील लेखापरीक्षकांनी आलेल्या तक्रारींसह तब्बल ११ हजारांहून अधिक प्रकरणांची तपासणी करून आकारलेली १५ कोटी ७५ लाख रुपये अतिरिक्त रक्कम संबंधित रुग्णांना परत करण्यास रुग्णालयीन प्रशासनाला भाग पाडले. करोनाच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी गेल्या वर्षी पालिकेने मुंबईत ठिकठिकाणी करोना काळजी केंद्रे, करोना आरोग्य समर्पित केंद्रे सुरू केली. काही करोनाबाधित रुग्ण सरकारी वा पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये जाण्यास राजी नव्हते. अशा रुग्णांनी खासगी रुग्णालयात दाखल होणे पसंत केले. मात्र सुरुवातीच्या काळात खासगी रुग्णालयात दाखल रुग्णांना उपचारासाठी दामदुप्पट पैसे आकारण्यास सुरुवात केली. लाखो रुपयांचे बिल हाती पडताच रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची पळताभुई थोडी झाली. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. रुग्णांना आरोग्य सेवेबाबत तक्रार करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आदी जाहीर करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर मुंबई महापालिका प्रशासनाने मुख्य लेखापरीक्षण विभागातील ७० लेखापरीक्षकांची ३९ खासगी रुग्णालयांमध्ये नेमणूक केली. रुग्णालयात येणारे रुग्ण, वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांना देण्यात येणारे बिल, रुग्णालयातील गरिबांसाठी आणि अन्य खाटांची उपलब्धता यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. खासगी रुग्णालयांमध्ये ३० एप्रिल ते ७ डिसेंबर २०२० या काळात उपचार घेऊन करोनामुक्त झालेल्या केवळ ३५८ जणांनी बिलाबाबत लेखापरीक्षकांकडे तक्रार केली होती. या बिलांतील एकूण रक्कम १६ कोटी ९३ लाख रुपये होती. तक्रारींची दखल घेऊन या बिलांची पडताळणी करण्यात आली.या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त दर आकारण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. पडताळणीअंती या बिलांमध्ये २ कोटी ६४ लाख रुपयांची अतिरिक्त आकारणी केल्याचे आढळून आले. अखेर खासगी रुग्णालयांना ही रक्कम संबंधित रुग्णांना परत करावी लागली. केवळ रुग्णांच्या तक्रारींची वाट न पाहता या काळात रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या सर्वच रुग्णांच्या बिलांची तपासणी करण्याचे आदेश लेखापरीक्षकांना दिले. त्यानुसार अन्य तब्बल १० हजार ९४४ प्रकरणांची तपासणी केली. या प्रकरणांमध्ये उपचार घेतलेल्या रुग्णांना १४७ कोटी ७१ लाख रुपयांची बिले देण्यात आली होती. तपासणी केल्यानंतर १२ कोटी ९३ लाख रुपये अतिरिक्त आकारणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. रुग्णालयीन प्रशासनाला हे पैसे संबंधित रुग्णांना परत करावे लागले. रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यात यश तक्रार करणारे व अन्य रुग्ण अशा एकू ण ११ हजार ३०२ प्रकरणांमध्ये सुमारे १८१ कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली होती. तपासणीअंती या रुग्णांवर १५ कोटी ७५ लाख रुपये अतिरिक्त आकारणी केल्याचे निदर्शनास आले. ही रक्कम संबंधित रुग्णांना परत करण्याची सूचना रुग्णालय प्रशासनाला करण्यात आली. हे पैसे परत केल्यानंतर या बिलांची एकूण रक्कम १६४ कोटी ४६ लाख रुपये इतकी झाली. पालिकेचे लेखापरीक्षक रुग्णसेवेसाठी तळ टोकून बसल्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या प्रशासनावर अंकुश आला असून रुग्णांच्या लुटमारीला आळा बसू लागला आहे. खासगी रुग्णालयांकडून करोनाबाधित रुग्णांना अवाजवी देयके आकारून रुग्णांची लुबाडणूक होण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रुग्णांची अडवणूक टाळण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक विभागातील ७० लेखापरीक्षकांची ३९ खासगी रुग्णालयांत नेमणूक करण्यात आली. तक्रारींची तपासणी करून रुग्णांना सुमारे १५ कोटी रुपये रक्कम रुग्णालयाकडून परत करण्यात आली. - सीताराम काळे, मुख्य लेखापरीक्षक, मुंबई महापालिका
