संपूर्ण शुल्क माफ करण्याची मागणी अमान्य लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर वर्षभराचे सगळे शुल्क माफ करण्याचे आदेश पालिकेला देण्याची गिरगाव येथील प्रसिद्ध ठक्कर हॉटेलची मागणी उच्च न्यायालयाने अमान्य केली. पालिकेने हॉटेलला गिरगाव चौपाटीवरील बिर्ला क्रीडा केंद्राममध्ये ७५० चौरस फुटाच्या जागेवर उपाहारगृह चालवण्यास परवानगी दिली आहे. याशिवाय पालिकेने हॉटेल व्यवस्थापनाला गच्चीवरील बाग, मेजवानी सभागृह आणि खुली जागा १० वर्षांंसाठी वापरण्यास दिली आहे. हॉटेल व्यवस्थापनाच्या याचिकेनुसार, मार्चपर्यंत त्यांच्याकडून पालिकेला सगळ्या शुल्कांचा भरणा नियमितपणे दिला जात होता. परंतु करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून व्यवसायच होऊ शकला नाही आणि स्थिती पूर्ववत होण्याची सध्या तरी कोणती शक्यता नाही. शिवाय टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना ६ ऑक्टोबरपासून रेस्टॉरंट ५० टक्के क्षमतेने चालवण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांअभावी बरीचशी रेस्टॉरंट ही ५० टक्के क्षमतेने सुरू होऊ शकलेली नाहीत. तसेच लोक हॉटेसमध्ये जेवायला अद्याप तयार नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्याता आला आहे. त्यामुळे एक एप्रिलपासूनचे भाडे, वस्तू व सेवा कर, व्याज आणि दंड माफ करण्याचे आदेश पालिकेला देण्याची मागणी हॉटेल व्यवस्थापनाकडून करण्यात आली होती. याबाबतचे निवेदन फेटाळण्याचा आणि १ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीतील ६८ लाख रुपये वसूल करण्याचा पालिकेचा निर्णयही रद्द करण्याची मागणी हॉटेल व्यवस्थापनाने केली होती. त्यावर टाळेबंदीमुळे व्यवसाय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे कार्यालयांचे भाडे माफ करण्याची वकिलांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करण्यास नकार दिला होता, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच या आदेशाचा विचार करता याचिकाकर्त्यांंची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर याचिका मागे घेण्यास आणि सगळ्या शुल्कांची थकबाकी हप्तय़ांमध्ये देण्यास परवानगी देण्याची मागणी हॉटेल व्यवस्थापनाने केली. ऑक्टोबरपासून सगळ्या शुल्कांचा नियमित भरणा करण्याचेही हॉटेल व्यवस्थापनातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने हॉटेल व्यवस्थापनाचे म्हणणे मान्य करत त्यांना पालिकेकडे नव्याने निवेदन सादर करण्यास सांगितले. पालिका आयुक्तांनीही त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
