माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण करोनाची लागण झाली असल्याने मुंबईमधील लिलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मात्र अशा परिस्थितीतही राजकीय घडामोडींवर ते लक्ष ठेवून आहेत. नुकताच त्यांनी रुग्णालयातून एक व्हिडीओ शेअऱ केला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या ‘स्पीक अप इंडिया’ मोहिमेबद्दल सांगितलं असून केंद्र सरकारकडे सर्वसामान्यांच्या मागण्या मंजूर करण्याची विनंती केली आहे.

व्हिडीओत अशोक चव्हाण सांगत आहेत की, “सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी ‘स्पीक अप इंडिया’ मोहीम हाती घेतली आहे. कोट्यवधी देशवासियांचे जे मनोगत आहे, त्यांचा आवाज बुलंद करण्याच्या दृष्टीने मीदेखील मुंबईतील रुग्णालयातून करोनाशी लढा देत असताना ‘स्पीक अप इंडिया’ या मोहिमेत सहभागी होत आहे. केंद्र सरकारला जाणीव आणि विनंती करायची आहे की, करोनाचा सर्वात जास्त फटका सर्वसामान्य, शेतमजूर, शेतकरी आणि गरिबांना बसला आहे. लघू-मध्यम उद्योगांनाही फटका बसला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने सुचवलेल्या उपाययोजनांमध्ये मी सहभाग नोंदवत आहे”.

अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, “केंद्राकडून भरीव मदत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीचं, निराशेचं वातावरण आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी, देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रूळावर आणण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी काही सूचना मांडल्या आहेत.

काय आहेत काँग्रेस पक्षाच्या सूचना आणि मागण्या –
– सर्व गरिबातील गरीब कुटुंबांच्या बॅंक खात्यात एकरकमी १० हजार रूपये जमा करावेत. तसंच कॉंग्रेस पक्षाने सुचवलेल्या ‘न्याय’ योजनेनुसार पुढील सहा महिने त्यांच्या खात्यात दरमहा ७ हजार ५०० रूपये जमा करावेत, अशी प्रत्येक गरीब कुटुंबाची मागणी आहे
– थेट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय लोकांच्या हाती पैसा उपलब्ध झाल्याने बाजारातील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होण्यास मदत होईल.
-दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे आज विविध राज्यांमधून कष्टकरी, मजूर आपआपल्या मूळ राज्यात जात आहेत. त्यांच्या प्रवासाचा आणि खाण्यापिण्याचा सर्व खर्च सरकारच्या स्तरावर झाला पाहिजे. ते गावात गेल्यानंतर त्यांना वर्षातून २०० दिवस रोजगार मिळावा, यादृष्टीने नियोजन केले पाहिजे
– केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. पण ही वेळ केवळ कर्जाची उपलब्धता करून देण्याची नाही, तर या उद्योगांना थेट आर्थिक मदत देण्याची आहे. त्याशिवाय त्यांना खऱ्या अर्थाने तातडीने उभारी मिळणार नाही.
– शेतकरी, कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्व घटकांच्या कर्जाचे हप्ते रिझर्व्ह बॅंकेने पुढे ढकलले आहेत. पण ते पुरेसे नाही. त्यांना भरीव मदत म्हणून सरकारने बॅंकांशी चर्चा करून कर्जखात्यांचे विशिष्ट कालावधीचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
– केंद्र सरकारने अशी भरीव पावले उचलली तरच या सर्वसामान्य नागरिकांना खऱ्या अर्थाने मदत होणार असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त करून देण्यास हातभार लागेल.

First Published on May 28, 2020 4:44 pm