लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : सध्याच्या स्थितीला ‘एन ९५’ मुखपट्टय़ांना विदेशातूनही मोठय़ा प्रमाणात मागणी असताना त्याचे दरनिश्चित करणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका औषधनिर्माण मूल्य नियंत्रित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय औषधनिर्माण मूल्य प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. मुखपट्टय़ांची कमतरता भासू नये यासाठी ती कमी दरात उपलब्ध करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून उत्पादन कंपन्या ४७ टक्क्य़ांनी हे दर कमी करतील, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. ‘एन ९५’ मुखपट्टय़ांचा काळाबाजार केला जात असल्याचा आणि चढय़ा दराने विक्री केली जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका सुचेता दलाल तसेच अंजली दमानिया यांनी केली आहे. मुखपट्टय़ांचे दरनिश्चित करून काळाबाजाराला आळा घालण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकेवर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्राधिकरणाने वस्त्रोद्योग मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि संबंधित मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीचा दाखला दिला आहे. बैठकीत ‘एन ९५’ मुखपटटय़ांचे दरनिश्चित न करण्याचा सल्ला देण्यात आला. जगभरात मुखपट्टय़ांची कमतरता असून तुलनेत निर्मिती कमी आहे. त्यामुळे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तूर्त मुखपट्टय़ांचे दरनिश्चित न करण्याचे मत मांडण्यात आले. सध्या मुखपट्टय़ांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत आहे. शिवाय सर्वाधिक मागणी परदेशातून आहे. अशा वेळी दरनिश्चित केल्यास उपलब्धतेवर परिणाम होईल, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवकांना पीपीई किट्स आणि एन९५ मुखपट्टय़ांचा योग्य पुरवठा व्हावा यासाठी त्या परवडय़ाजोग्या किमतीला विकण्याचे आवाहन उत्पादन कंपन्यांना करण्यात आले आहे. त्याला बऱ्याच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला असून मुखपट्टय़ांचे दर ४७ टक्क्यांनी कमी केल्याचा दावाही केला. ११५.५८ लाख मुखपट्टय़ा वितरित ‘एन ९५’ मुखपट्टय़ा थेट उत्पादकांकडून खरेदी केल्या जातात. जून २०२० पर्यंत २.४४ कोटी ‘एन ९५’ मुखपट्टय़ांची मागणी करण्यात आली असून २७ आणि २८ मेपर्यंत १.०६ कोटी मुखपट्टय़ा सरकारला उपलब्ध झाल्या असून त्यातील ११५.५८ लाख मुखपट्टय़ा वितरित करण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला.
