कुर्ला येथील ‘सिटी किनारा’ हॉटेल दुर्घटनेनंतर पालिकेने मुंबईतील हॉटेल्सविरुद्ध कारवाईचा सपाटा लावला आहे. मात्र या हॉटेलला परवाना देणारे ‘एल’ विभाग कार्यालयातील वैद्यकीय आधिकारी आणि अनुज्ञापन अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी एकमुखी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये बुधवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमुखाने केली. प्रशासन अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्यामुळे संतापलेल्या स्थायी समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ‘एल’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये २००८ पासून अनधिकृत हॉटेल्स आणि चहाच्या टपऱ्यांच्या संख्येत बेसुमार वाढ झाली आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कारवाई झालेली नाही. ही हॉटेल्स आणि टपऱ्यांमध्ये अनधिकृतपणे गॅस सिलिंडरचा साठा करण्यात येत असल्याचे आढळते. दर तीन महिन्यांनी हॉटेल्सची तपासणी करण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. मग ‘सिटी किनारा’ दुर्घटना घडलीच कशी, असा सवाल शिवसेना नगरसेविका अनुराधा पेडणेकर यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केला. हॉटेल मालक आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे. त्यामुळेच हॉटेल मालक नियम धाब्यावर बसवीत आहेत. ‘सिटी किनारा’ दुर्घटना घडल्यानंतर आपण यात अडकू नये म्हणून पालिकेचा एक अधिकारी तीन-चार दिवसांपूर्वीचा प्राथमिक अहवाल (आयआर) हॉटेलवर बजावण्याची धडपड करीत होता, असा आरोप नगरसेवकांनी या वेळी केला. त्यामुळे केवळ हॉटेलवर कारवाई करून चालणार नाही. तर संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, अनुज्ञापन विभाग आणि अग्निशमन दलातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. ‘सिटी किनारा’ हॉटेल दुर्घटनेनंतरचे संग्रहित छायाचित्र.
