आर्थिक अनियमिततेमुळे चर्चेत आलेल्या वाडिया रुग्णालयासाठी दिलासा देणारा निर्णय मुंबई महापालिकेकडून घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि पालिकेकडून मिळणारे अनुदान थकीत असल्याचे कारण देत वाडिया रुग्णालय प्रशासनाने दोन्ही रुग्णालये बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावर तातडीनं पालिकेनं तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 'वाडिया'ला २२ कोटी रूपयांचं अनुदान तात्काळ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि पालिकेकडून मिळणारे अनुदान थकीत असल्याचे कारण देत वाडिया रुग्णालय प्रशासनाने दोन्ही रुग्णालये बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. तर वाडिया रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारातील अनियमिततेवर मुंबई महापालिका प्रशासनाने बोट ठेवले होते. रुग्णालय प्रशासनाने मूळ करारातील अटी व शर्तीचा भंग केला असल्याचा आरोप पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. याबाबत रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून पुढील कारवाईची दिशा ठरवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आली होती. पालिका आणि रूग्णालय प्रशासनाच्या बैठकीत निधीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. वाढीव अनुदान देण्यास नकार - पालिकेकडून १३५ कोटीचे अनुदान येण्याचे बाकी असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हटले होते. तर पालिकेच्या म्हणण्यानुसार केवळ २० कोटीचे देणे शिल्लक आहे. या मुद्यावर बैठकीत चर्चा झाली. पालिकेने रूग्णालयाच्या अनियमित कारभारावर बोट ठेवत वाढीव निधी देण्यास नकार दिला. तसेच २२ कोटी रूपये अनुदान तातडीनं देण्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांवर आरोप - रुग्णालयांतर्गत असलेल्या बाल रुग्णालय आणि प्रसूती गृह अशा दोन्ही विभागांतून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना वेतन मिळत असल्याचा आरोप महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी केला होता. एवढेच नव्हे तर, या रुग्णालयातून निवृत्त झालेल्या दहा कर्मचाऱ्यांनीही दोन्ही विभागांच्या सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळवल्याचे ते म्हणाले होते.
