मुंबई : भांडुपमधील ड्रीम्स मॉल आणि सनराइज रुग्णालयातील अग्नितांडवाचा चौकशी अहवाल थेट प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत गोंधळ घातला. स्थायी समितीला चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक असताना तो परस्पर प्रसारमाध्यमांच्या हाती कसा पडला, असा सवाल करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाचा निषेध केला. अखेर सदस्यांच्या मागणीनुसार स्थायी समिती अध्यक्षांनी बैठक तहकूब केली. ड्रीम्स मॉल आणि त्याच इमारतीमधील सनराइज रुग्णालयाला २५ मार्च २०२१ रोजी भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या ११ करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी उपायुक्त प्रभात रहांगदळे यांना दिले होते. रहांगदळे यांना करोनाची बाधा झाल्यामुळे अहवाल सादर करण्यास दोन आठवडे विलंब झाला. काही दिवसांपूर्वी रहांगदळे यांनी चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर केला आणि अहवालात केलेल्या शिफारशींबाबतचे वृत्त गुरुवारच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले. स्थायी समितीला अहवाल सादर करण्यापूर्वीच तो वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याची बाब विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केली. याबाबत सर्वच नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिकेचा कारभार प्रसारमाध्यम आणि प्रशासन चालवत नाहीत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन पालिकेचा कारभार चालवीत आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सदस्यांना गृहीत धरण्यात येत आहे. हा सदस्यांचा अपमान आहे. प्रशासनाने सदस्यांचा मान राखायलाच हवा, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त करीत रवी राजा यांनी स्थायी समितीची बैठक झटपट तहकूब करण्याची मागणी केली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यास पाठिंबा दिला. अखेर यशवंत जाधव यांनी बैठक तहकूब केली. ‘अहवाल दिखाऊ’ हा अहवाल केवळ दिखाऊ आहे. या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी. वॉट्सअ‍ॅपवर तात्पुरता ताबा प्रमाणपत्र देणे, पालिका अधिकाऱ्यांच्या लेखी तक्रारींची दखल न घेणे आदी बाबींची न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेचे आहे. मॉलमधील त्रुटींवर भाजपच्या स्थानिक नगरसेविकेने वारंवार आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यासाठी भाजप न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
