मनमानी कारभार आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे सहकारी बँका अडचणीत आणणाऱ्या संचालकांना यापुढे १० वर्षे सहकारी बँकांची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार यापुढे ज्या बँके चे संचालक मंडळ बरखास्त होईल, त्या बँके तील संचालकांना सहकारी बँकांची निवडणूक लढविता येणार नाही. विधिमंडळात यासंदर्भातील विधेयक नुकतेच संमत करण्यात आले आहे. मात्र या कायद्यातील पूर्वलक्षी प्रभावाची तरतूद वगळण्यात आल्याने राज्य सहकारी बँके च्या माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपाने मात्र सरकारच्या या निर्णयास विरोध के ला असून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. भाजप-शिवेसेना युती सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि या सहकारी संस्थांवर कब्जा करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. याचाच एक भाग अनियमिततेचा ठपका ठेवून रिझव्‍‌र्ह बँके ने संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई के लेल्या संचालक मंडळास पुढील १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा कायदा जानेवारी २०१६मध्ये करण्यात आला होता. मात्र हा कायदा करताना राज्य सहकारी बँके तील तत्कालीन संचालकांना कायमचे घरी बसविण्याच्या उद्देशाने सहकार विभागाचा विरोध डावलून या कायद्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच १० वर्षे मागे जाऊन अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य बँकेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बहुतांश तत्कालीन संचालकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र या कायद्याची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करण्याच्या विरोधात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेली चार वर्षे हे प्रकरण न्यायालयातच अडकू न पडले आहे. मात्र या कायद्याची टांगती तलवार ही सरकारमधील अनेक मंत्र्यांसाठी अडचणीची ठरली होती. त्यानुसार या कायद्यातील पूर्वीलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. सरकारने सुरुवातीस अध्यादेशाच्या माध्यमातून हा निर्णय अमलात आणण्याचा प्रयत्न के ला. मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने सरकारने मंगळवारी विधिमंडळात यासंदर्भातील विधेयक संमत करून घेतले. त्यानुसार ज्या जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांवर संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई होईल, त्या संचालकांना पुढील १० वर्षे राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी असेल. भाजपचा विरोध.. विधानसभेत भाजपने या कायद्यास जोरदार विरोध करीत सरकार भ्रष्ट संचालकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप के ला. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर कोणतीही स्थगिती नाही. पूर्वलक्षी प्रभावाने याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय योग्य होता असा दावा विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी के ला. तसेच या कायद्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तर कोणताही कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने राबविता येत नाही. न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केला.
