राष्ट्रवादी व काँग्रेससह सर्व पक्षीय सहकारसम्राटांना धक्का; दिग्गज अपात्र भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून ज्या बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे, त्या संचालकांना पुढील दोन टप्प्यांत म्हणजेच तब्बल १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे दोन्ही काँग्रेसमधील सहकार सम्राटांना मोठा तडाखा बसणार आहे. आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सहकारी संस्थांचा खुबीने वापर करून घेणाऱ्या आणि कालांतराने या बँकांनाच दिवाळखोरीत लोटणाऱ्या सहकार सम्राटांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकारच्या काळात झाला. मात्र तो तत्कालीन मंत्रिमंडळानेच हाणून पाडला होता. परंतु अनियमित कामकाजामुळे बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना पुन्हा बँकेची निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करावा, असा आग्रह रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला असून त्याचाच आधार घेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सहकारावरील हुकूमत मोडीत काढण्याच्या हालचाली भाजप-शिवसेना युती सरकारने सुरू केल्या आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अक मध्ये सुधारणा करून पोटकलम(३अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. फटका कुणाला? राज्य बँकेच्या बरखास्तीच्या वेळी संचालक असलेले माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, माणिकराव पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव अडसूळ, पांडुरंग फुंडकर, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर, बाळासाहेब सरनाईक, जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील आदींना बसणार आहे. मक्तेदारीला शह आरोपावरून संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यानंतर तेच संचालक पुन्हा निवडून येतात. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा तसेच वसुलीवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ११०-क अन्वये एखाद्या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येते तेव्हा सहकार आयुक्तांना शिफारस करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँक संबंधित बँकेचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेकवेळा संधी देते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेल्या संचालक मंडळास कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
