भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात येणाऱ्या दक्षता समितींवर निष्कलंक सदस्यांचीच नेमणूक करण्यात यावी आणि २०११च्या आदेशात त्यादृष्टीने दुरुस्ती करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असे ही बजावले.ठाणे महापालिकेचे वादग्रस्त अतिरिक्त आयुक्त एल. आर. गुप्ता यांचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याशी संगनमत असल्यामुळे गुप्ता यांना बेकायदा मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या गुप्ता यांची पालिकेच्या भ्रष्टाचार दक्षता समितीवर नियुक्ती केल्याचा दावा केला. दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ठाण्यातील विक्रांत तावडे यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यातील आरोपांची गंभीर दखल घेत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या दक्षता समितींवरील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने अध्यादेशात बदल करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली होती.मुदतवाढ, रॉकेल भ्रष्टाचार व बायोमेट्रीक गैरव्यवहारयाचिकेनुसार, २९ नोव्हेंबर २००७ रोजी गुप्ता ठाणे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आले होते. सुरुवातीला एक वर्षांसाठी असलेल्या गुप्ता यांच्या नियुक्तीला तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. चार वर्षांपेक्षा कोणताही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर काम करू शकत नाही, असा नियम असतानाही गुप्ता ठाणे पालिकेत कार्यरत होते. १५ नोव्हेंबर २०१० रोजी गुप्ता यांचा कार्यकाळ वाढविण्याची शिफारस आयुक्तांनीच केली होती. मात्र मंजुरी नसतानाही गुप्ता यांना मुदतवाढ दिली. गोंदिया जिल्ह्यात कार्यरत असताना गुप्ता यांनी तेथील रॉकेल वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची एक वेतनवाढ रोखण्याचा आदेश दिला होता. त्याची अंमलबजावणी राजीव यांनीच केली होती. त्याशिवाय झोपडय़ांच्या बायोमेट्रीक सव्‍‌र्हेक्षणातही गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
