ग्रंथनिवड समितीतील ग्रंथालय प्रतिनिधींचे मत; शासनमान्य ग्रंथयादीवरील वादाबाबत नाराजी नमिता धुरी शासनमान्य ग्रंथयादीवरून सुरू असलेल्या वादात ग्रंथालयांवर केल्या जाणाऱ्या आरोपांमुळे ग्रंथालय प्रतिनिधींमध्ये नाराजी पसरली आहे. ग्रंथालये जास्तीत जास्त सवलतीची पुस्तके खरेदी करून देयकावर कमी सवलत मिळाल्याचे दाखवतात, हा प्रकाशकांचा आरोप सर्वच ग्रंथालयांना लागू होत नाही. काही ग्रंथालये असे करतही असतील. पण ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटल्यास ग्रंथव्यवहारातील भ्रष्टाचार थांबेल, असे ग्रंथनिवड समितीतील ग्रंथालय प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. शासनमान्य यादीतील निकृष्ट दर्जाची, भरघोस सवलतीत मिळणारी पुस्तके ग्रंथालये खरेदी करतात आणि देयकावर मात्र कमी सवलत मिळाल्याचे दाखवतात, असा आरोप ‘मराठी प्रकाशक परिषदे‘ने केला होता. तसेच निवड समितीतील ग्रंथालयांचे प्रतिनिधी काही विशिष्ट प्रकाशकांच्या पुस्तकांना निवडीसाठी प्राधान्य देतात, असा आरोप समितीतील अन्य सदस्यांनी केला होता. हे दोन्ही आरोप ग्रंथालय प्रतिनिधींना रुचलेले नाहीत. ‘निवड समितीला पुस्तकांच्या परीक्षणासाठी कमी वेळ मिळतो. अशावेळी प्रकाशन आणि किं मत विचारात घेतली जात नाही. सामाजिक तेढ, अश्लील मजकूर नसल्याची खात्री करून आणि वाचकांची आवड लक्षात घेऊन निवड केली जाते. एका सदस्याने निवड न केलेली पुस्तके निवडीसाठी दुसऱ्या सदस्याकडे जातात. एखाद्या प्रकाशकाने विशिष्ट कालावधीत भरपूर पुस्तके प्रकाशित केली असतील तर त्यांची अधिकाधिक पुस्तके यादीत येतात’, असे स्पष्टीकरण ‘अमरावती विभागीय ग्रंथालय संघा’चे प्रतिनिधी राम देशपांडे यांनी दिले. ‘प्रकाशक पुस्तकांच्या किं मती वाढवून त्यावर भरगोस सवलत देतात. यातील अर्थव्यवहाराशी निवड समितीचा संबंध नसतो. सवलती देण्या-घेण्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे’, अशी मागणी करतानाच ‘ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटल्यास ग्रंथव्यवहारातील भ्रष्टाचार थांबेल’, असे मतही देशपांडे यांनी व्यक्त केले. ‘सार्वजनिक ग्रंथालयांचे विभागनिहाय सहा प्रतिनिधी समितीत असतात. त्यांनी आपल्या परिसरातील वाचक किंवा लेखकाने दिलेल्या ग्रंथाची समितीसमोर शिफारस करणे गैर नाही‘, असे ‘राज्य ग्रंथालय संघा’चे कार्याध्यक्ष शिवकु मार शर्मा म्हणाले. ‘ग्रंथखरेदीमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला फक्त ग्रंथालये जबाबदार नाहीत. प्रकाशकच देयक आणि पावतीवर खरी सवलत दाखवत नाहीत. प्रकाशक आणि ग्रंथालये यांची हातमिळवणी असते‘, असा आरोपही शर्मा यांनी केला. दर्जा, सवलत आणि किमती ! ‘दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या प्रकाशकांची पुस्तके दुकानात विकली जातात. त्यामुळे ते आपली पुस्तके ग्रंथालय संचालनालयाला पाठवतच नाहीत‘, असे राम देशपांडे म्हणाले. त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवताना शिवकु मार शर्मा म्हणाले, ‘समोर आलेल्या पुस्तकांपैकी त्यातल्या त्यात चांगली पुस्तके आम्ही निवडतो. यादीत आल्यामुळे ती पुस्तके ग्रंथालयांना खरेदी करावी लागतात’. ‘प्रकाशक ग्रंथालयांना ८० टक्के सवलतीने पुस्तके विकू न देयक मात्र ३० टक्के सवलतीचे देतात. त्यामुळे पुस्तकांच्या किमतींवर शासनाचे नियंत्रण असावे’, असे ‘जालना जिल्हा ग्रंथालय संघा‘चे अध्यक्ष देवीदास देशपांडे म्हणाले.
