आदिवासी विकास विभागात भ्रष्टाचार आदिवासी विकास विभागातील कोटय़वधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर त्यावर आणखी एक समिती नेमून तिला मुदतवाढ देण्यात आल्याने आता या प्रकरणावर काही कारवाई होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये २००४ ते २००९ या कालावधीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानुसार बहिरम पोपटराव पवार व इतर जणांनी त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने आदिवासी योजनांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी १५ एप्रिल २०१४ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. परंतु पुढे या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगून समितीला सहा सहा महिन्यांची जवळपास सहा वेळा मुदत वाढ देण्यात आली. त्यानंतर समितीने आपला अहवाल सादर केला. आता त्या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून या प्रकरणांत संबंधितांवर दोषारोप निश्चित करणे व इतर कारवाई करणे, याबाबत शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी माजी सनदी अधिकारी पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीचा कार्यकाळही सहा महिन्यांचा ठरविण्यात आला होता. सातव्यांदा मुदतवाढ आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या समितीला सहा वेळा मुदतवाढ आणि आता त्या समितीच्या अहवालावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर नेमकी कधी कारवाई होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
