न्यायालयही नियंत्रण ठेवू शकत नाही! गणेशोत्सव वा नवरात्रोत्सवात रस्तोरस्ती वा गर्दीच्या ठिकाणी उभ्या करण्यात येणाऱ्या उत्सवी मंडपांवर आणि ध्वनिप्रदूषणावर पालिकांप्रमाणे न्यायालयेही नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने उत्सवी मंडपे व ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ाबाबत हतबलता व्यक्त केली. तसेच याप्रकरणी वारंवार आदेश दिले गेलेले असून आता हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याऐवजी निकाली काढणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी तहकूब केले. मात्र न्यायालयाने अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केलेली नाही. उत्सवांदरम्यान प्रामुख्याने गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणे, गर्दीच्या ठिकाणी, रस्तोरस्ती उभे करण्यात येणाऱ्या मंडपांना बंदी घालण्याबाबत डॉ. महेश बेडेकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. शिवाय उत्सवातील ध्वनिप्रदूषणावरही आळा घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सार्वजनिक वा गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्यांवर, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात उत्सवी मंडपांना बंदी घातली होती. शिवाय त्यावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली होती. गणेशोत्सवात परवानगीविना मंडप उभे करणाऱ्या आयोजकांना दंडही सुनावला आहे. तसेच गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात आदेशांचे पालन झाले का, कितींवर कारवाई केली याचा लेखाजोखा न्यायालयाने सर्व पालिकांना सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. काळी जादू म्हणजे सामाजिक गुन्हाच मुंबई : काळी जादू वा जादूटोणा म्हणजे सामाजिक गुन्हा असून असा गुन्हा रद्द करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पालिका कर्मचाऱ्याविरोधात विशेष जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. एस. आर. कुंचीकोरवे असे या पालिका कर्मचाऱ्याचे नाव असून धारावी येथे एका मानसिकदृष्टय़ा आजारी व्यक्तीला झाडाला बांधून त्याच्यावर काळी जादू करण्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कुंचीकोरवे याने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला.
