राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला वास्तूकला परिषदेने आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय नियमाविरूद्ध आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने नसेल तर काहीतरी पर्याय शोधून परीक्षा घेण्याची विनंती परिषदेने राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे केली आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीन दिवसांपूर्वी केली. त्यावर अनेक स्तरांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाबाबत आक्षेप नोंदवला होता. आता वास्तूकला अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या वास्तूकला परिषदेनेही परीक्षा रद्द करणे नियमात बसत नसल्याचे मत नोंदवले आहे. याबाबत परिषदेने मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना पत्र पाठवले आहे. वास्तूकला अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात विद्यार्थ्यांना प्रबंध सादर करायचा असतो. तो सादर करण्यातून विद्यार्थ्यांना सवलत देणे चुकीचे आहे. परिषदेच्या नियमावलीनुसारही परीक्षा न देणारे किंवा प्रबंध सादर न करता पदवी मिळवणारे विद्यार्थी व्यवसायासाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असेही परिषदेचे म्हणणे आहे. परिषदेच्या भूमिकेचे समर्थन करत वास्तूकला महाविद्यालयांची संघटनाही परीक्षा घेण्यात याव्यात, या मागणीचे पत्र शासनाला देणार आहे. पत्रात काय? ‘वास्तूकला अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्राचे संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत खूप महत्व आहे. परीक्षा, प्रबंध, तोंडीपरीक्षा हे सर्व वास्तूकला पदवी शिक्षणातील अविभाज्य घटक आहेत. विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या सैद्धांतिक ज्ञानाबरोबरच त्यांच्यातील कल्पकता, त्यांचे रचना कौशल्य यांचेही मूल्यमापन शेवटच्या सत्रातील प्रबंध, प्रकल्प, सादरीकरण या माध्यमातून होते. वास्तूरचनाकार म्हणून काम करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची सक्षमता त्यांच्या प्रबंधातून सिद्ध होते. त्यामुळे शेवटच्या सत्रातील परीक्षा आणि मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या किंवा सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयातून वास्तूकला अभ्यासक्रमाला वगळण्यात यावे, असे पत्रात म्हटले आहे. ऑनलाइन परीक्षांचा मार्ग करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पाश्र्वभूमीवर वास्तूकला परिषदेने एप्रिलमध्येच मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रबंध स्वीकारणे, विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा, सादरीकरण हे सर्व ऑनलाइन घेण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करून परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी विनंती परिषदेने केली आहे.
