मुंबई : ‘देशातील मंदीचा सर्वात जास्त फटका महिलांना बसला असून त्यांना काम मिळविताना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे शोषण होणारे घातक काम स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्याजवळ दुसरा पर्याय नाही, असे मत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी व्यक्त केले. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. या वेळी अभिनेत्री स्वरा भास्कर, संघटनेच्या अखिल भारतीय अध्यक्षा मालिनी भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढवळे, डॉ. तपती मुखोपाध्याय आदी उपस्थित होते. संघटनेचे हे राष्ट्रीय अधिवेशन साबू सिद्दिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सोमवार ३० डिसेंबपर्यंत चालणार आहे. देशाच्या २४ राज्यांतून सुमारे ८०० प्रतिनिधी या अधिवेशनासाठी मुंबईत आले आहेत. अधिवेशनाच्या आधी संघटनेच्या वतीने आझाद मैदानात सभा घेण्यात आली. या चार दिवसीय अधिवेशनात महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील काळात संघटनेकडून राबविल्या जाणाऱ्या धोरणांचा तीन वर्षांचा कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे. ‘धर्म आणि महिलांचा धर्मावरील विश्वास यांचा भाजप राजकीय हत्यारासारखा वापर करतात. धर्म आणि परंपरा यांचे पालन केले नाही, तर तुम्ही हिंदू नाहीत असे त्यांच्यावर बिंबवतात. त्यामुळे आपल्याला धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये आणि महिला एकतेसाठी लढा द्यावा लागेल, असे मत करात यांनी व्यक्त केले. ‘समान वेतन, शिक्षण, मातृत्व रजा हेच फक्त महिलांचे प्रश्न नाहीत. तर समाजातील सर्वच मुद्दे महिलांशी जोडले आहेत. देशात होणाऱ्या हत्यांचे समर्थन करायला महिलांच्या शरीराचा वापर केला जात आहे,’ असा आरोप अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिने केला. बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीला जाळले आणि देशाचे संविधान बनविले. यातून सर्वाना समान अधिकार मिळाले. मात्र दिल्लीत आणि काही राज्यांत सत्तेवर असलेले लोक संविधानाला मानत नाहीत. याचा सर्वात मोठा परिणाम महिलांवर होणार आहे. त्यामुळे महिलांना समानतेसाठी सर्वात पुढे राहिले पाहिजे, असे मत सुभाषिनी अली यांनी व्यक्त केले. ‘भागवत यांनी संविधान वाचावे’ वृंदा करात म्हणाल्या की, संघाचे प्रमुख मोहन भागवत १३० कोटी भारतीय हिंदू आहेत असे म्हणत आहेत. सर्व भारतीय नागरिकांना ते हिंदू मानतात. मात्र भागवत यांनी आधी संविधान वाचावे. आमचे जाती, धर्म कोणतेही असले तरी आम्ही आधी भारतीय आहोत. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या नावे मोदी-शहा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी संविधानावर हल्ला करत आहेत.
