देशातील कारखान्यांकडे निर्यातयोग्य ६० लाख टन उत्पादन शिल्लक देशात सध्या सुमारे ११२ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक असताना आणि २०२०-२१ चा साखर हंगाम सुरू होण्याच्या बेतात असताना या हंगामासाठी साखर निर्यात योजना राबविण्याचा सध्या विचार नसल्याचे के ंद्र सरकारने सूचित के ल्याने साखर निर्यातीला खो बसला आहे. देशातील साखर उद्योगाने काबीज केलेल्या नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील भारताचे अस्तित्व धोक्यात येण्याबरोबरच निर्यात करता येईल अशा सुमारे ६० लाख टन शिल्लक साखरेचे ओझे देशभरातील साखर उद्योगावर पडणार आहे. देशात २०१७-१८ पासून ते २०२१ -२२ पर्यंत सलग पाच वर्षे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादनचा कालखंड असल्याने शिल्लक साखरेचे संकट आहे. साखर निर्यातीमधून शिल्लक साठे कमी करणे ही गरज लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने व इस्माने संघटितरीत्या केंद्राकडे साखर निर्यात योजनेसाठी आग्रह धरला होता. गेल्या दोन वर्षांत केंद्राने अल्पसे का होईना, अनुदान देऊन निर्यात योजना कार्यान्वित केली. त्यामुळे साखर वर्ष २०१९-२० मध्ये देशाने विक्रमी ५७ लाख टन साखरेची निर्यात केली. या योजनेस ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने आणखीन २-३ लाख टन साखरेची निर्यात अपेक्षित असून एकूण ६० लाख टन साखरेची विक्रमी निर्यात भारतातून होणार आहे. यापूर्वी भारताने २००७-८ या वर्षांत ४९ लाख टन साखरेची निर्यात केली होती. तो विक्रम मागील हंगामात मोडला गेला. या हंगामात भारताने इंडोनेशिया, चीन, बांगला देश, कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, इराण व आखाती देश तसेच आफ्रिका खंडातील येमेन, सोमालिया, सुदान या देशांमधील साखरेची बाजारपेठ पहिल्यांदाच भारतीय साखरेने गाठली. त्यामुळे एक कायमस्वरूपी बाजारपेठ भारतासाठी निर्माण झाली आहे. बहुमूल्य परकीय चलन मिळण्याबरोबरच देशभरातील ५३५ कारखान्याच्या गोदामातील साखरेचे साठे कमी होण्यास व त्यात अडकलेले पैसे व त्यावरील व्याजाचा बोजा कमी होण्यास मदत झाली. यंदाच्या वर्षीही किमान ६० लाख टन साखरेची निर्यात करण्याची योजना अन्न मंत्रालयाने जुलै-ऑगस्ट महिन्यातच तयार करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर केली होती. या साखर निर्यात योजेतील अनुदान हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या अधीन राहून प्रस्तावित केले होते. मात्र अद्याप योजनेला केंद्र सरकारने हिरवा कं दील दाखवलेला नाही. त्यामुळे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशातून झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन हे जागतिक बाजारात शिरकाव करत असून भारताची बाजारपेठ गमावण्याची भीती आहे. ऊस उत्पादकांवर संकट : नाईकनवरे साखर हंगाम २०२०-२१ या वर्षांसाठी साखर निर्यात योजना राबविण्याचा केंद्र शासनाचा सध्या तरी विचार नाही, असे अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी नुकतेच जाहीर केले. त्यामुळे साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील. तातडीने किमान ६० लाख टन साखर निर्यातीची अनुदानासहित योजना जाहीर करणे निकडीचे आहे. अन्यथा ६० लाख टन साखर ही कारखान्यांच्या गोदामात शिल्लक राहून त्यात गुंतलेले पैसे व त्यावर चढणाऱ्या व्याजाच्या ओझ्यामुळे संपूर्ण साखर उद्योग व देशातील ५ कोटी ऊस उत्पादक आर्थिकदृष्टय़ा कोसळतील, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी म्हटले आहे.
