महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांचे राज्यपालांना साकडे; आठ वर्षांपासून शुल्कवाढ न झाल्याचा दावा खासगी शाळा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांप्रमाणे टीवायबीकॉम, बीएस्सी, बीबीएम, बीएमएस, बीएस्सी-आयटी आदी अभ्यासक्रम स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर चालविणाऱ्या मुंबईतील पारंपरिक महाविद्यालयांनाही आता शुल्कवाढीचे वेध लागले आहेत. गेली काही वर्षे मुंबई विद्यापीठातील अभिसभेतील विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींमुळे शुल्कवाढीचे संस्थांचालकांचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात येत आहेत. त्यामुळे, आता संस्थाचालकांनी विद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने या प्रकरणात लक्ष घालून शुल्कवाढ करण्यास मार्ग मोकळा करून द्यावा, असे साकडे बुधवारी राज्यपालांना घातले. खासगी शाळा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांकरिता ‘खर्चावर आधारित शुल्क’ हे तत्त्व स्वीकारण्यात आल्याने दोन स्वतंत्र कायद्यांद्वारे शुल्कवाढ करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. परंतु, अशी व्यवस्था स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांकरिता नसल्याने मुंबई विद्यापीठालाच शुल्कनिश्चितीबाबतचे निकष ठरवून द्यावे लागतात; परंतु गेल्या आठ वर्षांत या महाविद्यालयांच्या शुल्करचनेचा आढावाच घेण्यात आलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर संस्थांचालकांनी आमदार आणि विलेपार्ले केळवणी मंडळाचे अध्यक्ष अमरीश पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन शुल्क वाढविण्यासाठी साकडे घातले. पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये विनाअनुदानित तत्त्वावर चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी नवीन शुल्करचना तयार करण्यासाठी शुल्क निर्धारण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी संस्थाचालकांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे. सध्या टीवायबीकॉमकरिता सुमारे ४५०० रुपये तर इतर विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांकरिता १५ ते १६ हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. तर महाविद्यालयांना बीएस्सी आयटीकरिता सर्वाधित २० हजार रुपये इतके शुल्क आकारता येते. महागाईमुळे वेतनखर्च वाढला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाला खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडल्याचे शिष्टमंडळातर्फे राज्यपालांना सांगण्यात आले. शुल्कवाढीकरिता दोन समित्या खरे तर विद्यापीठाने डॉ. नरेशचंद्र आणि प्रधान समित्या नेमून दोन वेळा शुल्करचनेचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु दोन्ही वेळेस विद्यापीठाच्या अधिसभेत आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शुल्कवाढीवर टीकेची झोड उठवून ही हे प्रयत्न हाणून पाडले. त्यामुळे, गेल्या सात वर्षांत स्वयंअर्थसाहाय्यित अभ्यासक्रमांना शुल्कवाढ करता आलेली नाही.
