विविध जाती, धर्म, पंथाचा समावेश असलेली आपली १३० कोटींची जनता गुण्यागोविंदाने राहते. हीच या देशाची सुंदरता आणि आश्चर्य आहे. देशाची एकात्मकता टिकविण्यासाठी आंतरधर्मीय-जातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यायला हवे हे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालांतून स्पष्ट केले आहे, याकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुस्लीम मुलगी आणि हिंदू मुलाला दिलासा दिला. आई-वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता कल्याण येथील खडकपाडा परिसरातील १९ वर्षांची मुस्लीम तरुणी आणि हिंदू तरुणाने पळून जाऊन विवाह केला. त्यानंतर या मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली. तसेच मुलीला न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी ही मुलगी, मुलगा तसेच त्यांचे पालकही न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाच्या विचारणा केल्यानंतर आपण आपल्या पसंतीने लग्न केल्याचे मुलीने सांगितले. त्याच वेळी आई-वडिलांकडे जायची, त्यांना भेटायची इच्छाही मुलीने व्यक्त केली. त्यावर मुलगा आणि मुलगी दोघेही सज्ञान आहेत. त्यांनी एकमेकांची निवड केली आहे. त्यांना आपण दूर करू शकत नाही. कायद्याने पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही देशाची एकात्मकता टिकवण्यासाठी आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याचे अनेक निकालांतून म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यां आई-वडिलांना याप्रकरणी दिलासा दिला जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालायने म्हटले. दुसरे म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये मुलगी आई-वडिलांकडे जाण्यास तयार नसते. या प्रकरणात मात्र उलट चित्र आहे. मुलीला आई-वडिलांकडे जाण्याची आणि त्यांना भेटायची इच्छा आहे. त्यामुळे आई-वडिलांनी तिच्या या भावनेचा विचार करावा. तसेच एकमेकांतील वाद मिटवावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
