महिला छेडछाडीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संसदेने कायदा करण्याची वाट का पाहिली जात आहे? तुम्हीच कायद्यात आवश्यक ते बदल करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यासाठी पावले उचला, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात नोंदविण्यात येणारे गुन्हे अजामीनपात्र करावेत आणि त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या संदर्भात केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने अद्याप काहीही पावले उचलली नसल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी धर्माधिकारी समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी केवळ मोजक्याच शिफारशी सरकारने स्वीकारल्याचे आणि छेडछाडीचा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यासाठी केलेल्या शिफारशीबाबत सरकार गप्प असल्याचे याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर तामिळनाडू सरकार जर महिलांविरुद्धच्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात बदल करू शकते, तर प्रगत राज्य म्हणून ख्याती असलेले महाराष्ट्र महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी संसदेने कायदा करण्याची वाट का पाहते, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
