इतर कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करण्याचे आदेश प्रवाशांना अन्य कंपन्यांचे खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले जात असताना बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याबाबत ‘रेलनीर’ घेण्याचाच अट्टहास का, असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे प्रशासनाला केला. उन्हाळ्याच्या किंवा गर्दीच्या मोसमात जेव्हा पिण्याच्या पाण्याची मागणी अधिक असेल तेव्हा अन्य कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध द्यावे. तसेच एक लीटरच्या बाटलीबरोबरच ‘रेलनीर’चे अर्धा लीटरचे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करून द्या, अशा सूचनाही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केल्या आहेत. शिवाय रेल्वेला जर व्यवसायच करायचा आहे, तर आरक्षणाच्या तिकिटासोबत पिण्याच्या पाण्याचे शुल्कही आकारून प्रवाशांना ‘रेलनीर’ उपलब्ध करावे आणि नुकसानही भरून काढावे, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे. याचबरोबर रेलनीरच्या दर्जाबाबत न्यायालयाने रेल्वेकडून अहवाल मागविला आहे. लोपेश वोरा या प्रवाशाने ‘रेलनीर’च्या मक्तेदारीविरोधात अ‍ॅड्. रुई रॉड्रिक्स आणि अ‍ॅड्. अभिषेक त्रिपाठी यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने या मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेत ‘रेलनीर’चा अट्टहास का, असा सवाल केला. तसेच प्रवाशांना स्वच्छ व चांगल्या दर्जाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत कुठल्याही प्रकारची तडजोड सहन केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी बजावले. ‘रेल’ बाटलीबंद पाणीपुरवठा घोटाळ्यानंतर रेल्वे स्थानकांत विक्री करण्यात येणारे बाटलीबंद पाणी केवळ ‘रेलनीर’चेच असावे, असे परिपत्रक रेल्वे मंत्रालयाने काढले आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानके वा फलाटावरील दुकानांमध्ये ‘रेलनीर’व्यतिरिक्त अन्य बाटलीबंद पिण्याचे पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. मात्र कुठल्या कंपनीचे पाणी प्यावे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. ‘रेलनीर’च्या सक्तीबरोबरच रेल्वेने केवळ एक लीटरचेच बाटलीबंद पाणी उपलब्ध केले आहे. शिवाय ‘रेलनीर’ दर्जाबरोबरच पाण्याच्या भरमसाट किमतीवरही याचिकाकर्त्यांने आक्षेप घेतला आहे. तसेच अन्य कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. रेलनीरचा साठा पडून अन्य कंपन्यांचेच बाटलीबंद पिण्याचे पाणी खरेदी केले जात असल्याने ‘रेलनीर’चा साठा पडून राहतो. परिणामी रेल्वे प्रशासनाला कोटय़वधींचे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळेच ‘रेलनीर’ बंधनकारक केल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मात्र प्रवाशांनी अन्य कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी घेऊन प्रवास करण्यावर बंधन घातलेले नाही, असा दावाहीरेल्वेतर्फे अ‍ॅड्. उषा श्रीवास्तव यांनी केला. विमानात ज्याप्रमाणे संबंधित विमान कंपनी जे पाणी उपलब्ध करते व प्रवासी ते घेतात. ते रेल्वे प्रशासनाने केले, तर त्यात वावगे काय, असा सवालही श्रीवास्तव यांनी उपस्थित केला. जेव्हा पिण्याच्या पाण्याची मागणी अधिक असेल तेव्हा अन्य कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध द्यावे. तसेच एक लीटरच्या बाटलीबरोबरच ‘रेलनीर’चे अर्धा लीटरचे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करून द्या. उच्च न्यायालय.
