प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाच्या वापरास बंदी घालून सात वर्षे उलटली तरी आणि त्याच्या उत्पादनालाच प्रतिबंध घालणारी तरतूद करण्यासाठी सरकार कोणतेही पाऊल उचलत नाही. प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचे वितरण रोखण्याचा आणि जनजागृती करण्याचा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश वर्षभरापूर्वी देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निष्क्रियतेवर न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निव्वळ आश्वासने नको तर कठोर कारवाईचे बोला, असे बजावत न्यायालयाने त्याबाबतचे उत्तर एक आठवडय़ात देण्याचे आदेश दिले. २२ ऑगस्ट २००७ रोजी एका अध्यादेशाद्वारे राज्य सरकारने प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजावर बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतरही स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताकदिनी प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाची सर्रास विक्री केली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी सर्वत्र हे ध्वज रस्त्यावर पडून पायदळी तुडवले जातात. अध्यादेश काढूनही अशाप्रकारे राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणाऱ्यांवर राज्य सरकारतर्फे काहीच कारवाई केली जात नाही वा त्यासाठी काहीच प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका हिंदू जनजागृती मंचाने केली आहे. निव्वळ आश्वासनांचा पाढा वाचू नका तर कठोर कारवाई काय केली, त्यासाठी काय पावले उचलली हे एका आठवडय़ात सांगण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. परंतु कारवाईबाबतची तरतूदच कायद्यात नसल्याने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी विनंती अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांची ही विनंती मान्य करीत सुनावणी तहकूब केली.
