बहुचर्चित शीव-पनवेल महामार्गावरील खारघर टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी खुल्या चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याबाबतची याचिका सोमवारी निकाली काढली. मात्र त्याचवेळी याचिकेत उपस्थित अन्य मुद्दय़ांच्या आधारे दिवाणी स्वरूपाची याचिका करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांला देताना प्रकल्पाचा ३९० कोटी रुपयांचा तफावत निधी कंत्राटदारास देण्यास मज्जाव करणारा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने तीन आठवडय़ांपर्यंत कायम ठेवला. या घोटाळ्याची खुली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) देताना ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाचा ३९० कोटी रुपयांचा तफावत निधी कंत्राटदारास देण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला मज्जाव केला होता. खुद्द राज्य सरकारनेच हा निधी देण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याची माहिती दिल्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. निविदा प्रक्रियेच्या नियमांना हरताळ फासत खारघर टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस या घोटाळ्याची खुली चौकशी पूर्ण झाल्यावर गेल्या २३ जून रोजी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. याप्रकरणी चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची वाटेगावकर यांनी केलेल्या मागणीची पूर्तता झाली आहे. त्यामुळे याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु याचिकेतील अन्य मागण्या अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत, याकडे वाटेगावकर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर त्या मागण्या दिवाणी स्वरूपाच्या असून त्याबाबत स्वतंत्र याचिका केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच त्यासाठी वाटेगावकर यांना तीन आठवडय़ांचा अवधी न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे तोपर्यंत प्रकल्पाचा ३९० कोटी रुपयांचा तफावत निधी कंत्राटदारास देण्यास मज्जाव करणारा अंतरिम आदेशही कायम राहील, असेही स्पष्ट केले.
