येरवडा कारागृहाची दयनीय स्थिती उघड झाल्यामुळे न्यायालयाचा आदेश क्षमता दोन हजारांची असताना पुण्याच्या येरवडा कारागृहात सहा हजारांहून अधिक कैद्यांना अक्षरश: कोंबले गेले आहे, एवढेच नव्हे, तर पुरुष कैद्यांकरिता कारागृहात केवळ ५२९ शौचालये असून स्नानगृहच नाही. परिणामी पुरुष कैदी तर उघडय़ावरच अंघोळ करतात. पुण्याच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी सादर केलेल्या पाहणीत अहवालातून येरवडा कारागृहातील ही दयनीय स्थिती गुरुवारी उच्च न्यायालयासमोर उघड झाली. न्यायालयाने या सगळ्याची गंभीर दखल घेत मुंबईतील आर्थर कारागृहात काय स्थिती आहे याचा अहवाल आता मुंबईच्या प्रधान सत्र न्यायाधीशांकडून मागवला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राज्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच कारागृहे बांधण्यात आलेली आहेत. गेल्या ६५ वर्षांत लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली असून गुन्हेगारीचे प्रमाणही अधिक आहे. परंतु दुदर्ुैवाने कारागृहांचा मुद्दा सरकारने कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही तसेच त्याबाबत काही संशोधन वा नियोजन केलेले नाही, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सुनावले होते व याचिका येरवडा कारागृहापुरती मर्यादित असल्याने तेथील परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कारागृहांतील दयनीय अवस्थेबाबत येरवडा कारागृहात बंदिस्त असलेला शेख इब्राहिम अब्दुल या आरोपीने तसेच ‘जन आंदोलन’ या संस्थेने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली असून न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पुण्याच्या प्रधान जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कारागृहाचा पाहणी अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा ठीक असल्याचे म्हटले आहे. परंतु कारागृहाची क्षमता २३२३ एवढी असताना प्रत्यक्षात तेथे सहा हजारांहून अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. त्यात कच्च्या आणि दोषी ठरविण्यात आलेल्या कैद्यांचा समावेश आहे. शिवाय यात १२५ महिला कैद्यांचा आणि महिला कैद्यांच्या १६ मुलांचा समावेश आहे. कारागृहात पुरुष कैद्यांसाठी एकूण ५२९ शौचालये असून एकही स्नानगृह नाही. परिणामी पुरुष कैद्यांना उघडय़ावरच अंघोळ करावी लागते. महिलांसाठीही १९ शौचालये आणि केवळ दोन स्नानगृह असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले, तर आर्थर रोड कारागृहात नेमकी काय स्थिती आहे याची पाहणी करून चार आठवडय़ांत त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले आहेत.
