News Flash

अनिल देशमुख पायउतार

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत सीबीआय चौकशीचा न्यायालयाचा आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सोमवारी राज्याच्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. महिनाभरातच महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक झाली. देशमुख हे पदावर कायम राहिल्यास भाजपला टीकेची आयती संधी मिळाली असती. यामुळेच देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशमुख यांनी स्वत:च राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्याला पवारांनी संमती दिल्याचे पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते  नवाब मलिक यांनी सांगितले.

एका तरुणीच्या आत्महत्याप्रकरणी तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाले होते. भाजपने हे प्रकरण लावून धरल्यावर गेल्या महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला होता. यापाठोपाठ १०० कोटींच्या वसुलीबाबत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर स्फोटके असलेली गाडी आढळणे आणि या गाडी मालकाचा गूढ मृत्यू यावरून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना अटक केली. हे प्रकरण योग्यपणे हाताळण्यात न आल्यानेच तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. या बदलीनंतर देशमुख यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर परिस्थिती योग्यपणे हाताळली नाही, असा ठपका ठेवला होता. या आरोपानंतरच परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशमुख यांची पाठराखण केली होती. भाजपने केलेल्या आरोपानंतरही पवारांनी देशमुख यांची बाजू उचलून धरली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशमुख यांची गच्छंती अटळ ठरली.

परमबीर यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने गेल्याच आठवड्यात निवृत्त न्यायमूर्तींची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई : सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनिल देशमुख व राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे अनिल देशमुख यांची तर कपिल सिब्बल हे राज्य सरकारची बाजू मांडणार असल्याचे समजते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत उपलब्ध झाल्यावर देशमुख हे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांच्याशी चर्चा केली.

दिलीप वळसे-पाटील नवे गृहमंत्री

अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर गृहखात्याची जबाबदारी दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली. तशी शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे के ली. वळसे-पाटील यांच्याकडील कामगार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, तर उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आला.

‘अन्य नेत्यांचीही नावे उघड होतील’

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांप्रकरणी सीबीआयच नव्हे, तर प्रकरणाच्या व्याप्तीनुसार अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) व अन्य यंत्रणाही तपास करतील, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचा वापर करणारे अजून मोकळे असून, दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीप्रकरणी आणखीही काही नावे तपासानंतर उजेडात येतील, असे भाकीतही फडणवीस यांनी वर्तवले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2021 12:41 am

Web Title: court orders cbi probe into anil deshmukh corruption case abn 97
Next Stories
1 महिनाभरात दोन मंत्र्यांचे राजीनामे
2 सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
3 देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी
Just Now!
X