जुहू- दहिसर येथील धोकादायक इमारतींतील कुटुंबांना दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार मुंबई : मुंबईत नुकत्याच तीन इमारत दुर्घटनांमध्ये १२ जणांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनांचा दाखला देत मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या जुहूतील दोन, तर दहिसरमधील ८० कुटुंबीयांना कुठलाही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या पालिकेच्या कारवाईविरोधात या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांत दिलासा देण्यास नकार दिला. पालिकेची कारवाई ही या कुटुंबांच्याच नव्हे, तर इमारतीखालून ये-जा करणाऱ्या लोकांच्या हितासाठी असल्याचे न्यायालयाने दिलासा नाकारताना म्हटले आहे. जुहू येथील प्रकरणात दोन कुटुंबीयांनी गृहसंस्थेच्या माध्यमातून याचिका केली होती. याचिकेनुसार, इमारत सुस्थितीत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पालिकेने सोसायटीला नोटीस बजावत इमारतीची संरचनात्मक पाहणी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल दाखल करण्यास सांगितले होते. परंतु सोसायटीने इमारतीच्या संचरनात्मक पाहणीचा अहवाल दाखलच केला नाही. त्यामुळे पालिकेने ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सोसायटीला नोटीस बजावत इमारत खूप जर्जर झाली असून ती कोसळेल, असे कळवले. एवढेच नव्हे, तर इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे तसेच इमारत धोकादायक असल्याचे फलक इमारतीवर लावण्याचेही सांगितले होते. त्याला सोसायटीने ८ जानेवारी २०१० रोजी उत्तर देताना अभियंत्याने इमारतीची दुरुस्ती करण्याचा सल्ला देत इमारत लोकांसाठी राहण्यायोग्य असल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु अभियंत्याने आपल्या अहवालात सोसायटीला सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. तसेच हा सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. शिवाय इमारतीतील आठपैकी सहा कुटुंबीय अन्यत्र वास्तव्यास गेली असून अनेकदा बजावून, नोटीस देऊन, इमारत कोसळण्याचा इशारा देऊनही दोन कुटुंबे अद्याप इमारतीतच राहत असल्याचे म्हटले. तसेच अशा स्थितीत पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. इमारत रिकामी करण्याचे आदेश * कुटुंबीयांच्या हट्टी भूमिकेमुळे इमारत दुरुस्त किंवा नव्याने बांधण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. * दहिसर येथील प्रकरणात न्यायालयाने ८० कुटुंबीयांना चार आठवडय़ांत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. * करोनाबाधित कुटुंबाला न्यायालयाने घर रिकामे करण्यास अतिरिक्त दोन आठवडय़ांची मुदत दिली.
