जन्माच्या वेळी बाळ बदलल्याची भीती व्यक्त करत वडाळ्यातील दाम्पत्याने बाळाच्या ‘डीएनए’ चाचणीसाठी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘या दाम्पत्याच्या भीतीला काही आधार आहे असे वाटत नाही. शिवाय ही चाचणी केल्यास बाळ आणि या दाम्पत्यातील नातेसंबंधाला धक्का पोहोचेल,’ असे नमूद करत न्यायालयाने ‘डीएनए’ चाचणीची मागणी फेटाळून लावली. सरोगसीच्या नावाखाली मोठे रॅकेट कार्यरत आहे. तसेच सरोगसीसाठी आवश्यक कायदेशीर बाबींचे योग्य प्रकारे पालन केले जात नसल्याच्या दाम्पत्याने केलेल्या आरोपांची मात्र चौकशी करण्यास न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सहमती दर्शवली. या बाळाची डीएनए चाचणी करण्यास परवानगी दिल्यास याचिकाकर्ते आणि बाळामध्ये निर्माण झालेल्या नात्याला धक्का पोहोचू शकतो, ते कमकुवत होऊ शकते. ज्या बाळाला याचिकाकर्त्यांनी स्वत:चे बाळ म्हणून वाढवले या सगळ्या खटाटोपामुळे त्याला दत्तक घेण्याची वेळ येऊ नये, अशी आमची इच्छा असल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या बाळालाच याचिकाकर्त्यांना सोपवण्यात आले होते की ते बाळ अन्य कोणा दाम्पत्याला सोपवण्यात आले यासाठीच बाळाची डीएनए चाचणी करण्याची विनंती केली जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. डीएनए चाचणीतून हे बाळ त्यांचे नसल्याचे उघड झाले तरी याचिकाकर्ते या बाळाचा सांभाळ करण्यास तयार आहेत, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने डीएनए चाचणीचा अहवाल न्यायालयाने मोहोरबंद पाकिटात मागवावा, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. झाले काय? : याचिकाकर्ता पती हा ४८, तर पत्नी ४५ वर्षांची आहे. सात वर्षांपूर्वी त्यांचे लग्न झाले. वयाच्या कारणामुळे वडाळा येथील या दाम्पत्याने सरोगसीच्या माध्यमातून बाळ जन्माला देण्याचा निर्णय घेतला. सरोगसीची ही प्रक्रिया जानेवारी २०१९ मध्ये सुरू झाली आणि १५ ऑक्टोबर २०१९ ला दुपारी २.३९ वाजता त्यांच्या बाळाचा जन्म झाला. परंतु बाळाच्या जन्माच्या वेळची परिस्थिती आणि ज्या डॉक्टरच्या देखरेखीखाली बाळाचा जन्म झाला त्याचे वर्तन यावरून आपले बाळ बदलले गेल्याची भीती या दाम्पत्याला आहे. त्यामुळेच बाळाची ‘डीएनए’ चाचणी करण्याची आणि त्यात हे बाळ त्यांचे नसल्याचे उघड झाल्यास संबंधित डॉक्टर तसेच रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
