मुंबई : रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरवण्यात येणारी पोलीस सुरक्षा काढून घेण्यात येण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. हिमांशु अग्रवाल या सनदी लेखापालाने ही याचिका केली होती. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी अग्रवाल यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी मुंबईतील कायदा सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवण्याची तसेच ज्यांना गरज आहे अशांना सुरक्षा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी ही मुंबई पोलिसांवर आहे. केंद्र सरकारचीही हीच जबाबदारी आहे. मात्र अंबानी आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबीयांना सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात येते. एकही अंबानी कुटुंबीय सरकारी पदावर नाही किंवा मुकेश व नीता अंबानी वगळता अन्य अंबानी कुटुंबीयांना कुणी धमकी दिल्याचेही ऐकिवात नाही. याशिवाय अंबानी कुटुंब गर्भश्रीमंत आहे. त्यांना खासगी सुरक्षा घेणे सहज शक्य आहे. त्यानंतरही त्यांना सरकारी सुरक्षा उपलब्ध केली जाते. परिणामी सरकारी तिजोरीवर त्याचा बोजा पडतो आणि पोलीस दलातील मनुष्यबळही वाया जाते. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. तर अंबानी कुटुंबाकडून सुरक्षेचे शुल्क अदा केले जात असल्याची माहिती सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला दिली. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी आकारण्यात येणारे शुल्कही अदा करण्यास तयार असल्याचे अंबानी यांच्यातर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
