मानसशास्त्राच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमी गुण मिळालेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून प्रवेश देण्याच्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ताशेरे ओढले. तसेच मुंबईतील रिक्त जागांसाठी नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवून चुकीचे परिमार्जन करणार का, अशी विचारणा केली. कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना चेन्नई येथे प्रवेश दिल्याच्या संस्थेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांने आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी गुणवत्ता यादीतील मुलांना डावलण्यात येऊन मानसशास्त्राच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमी टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला, तर खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात प्रवेश देण्यात आला, अशी बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन याबाबत विचारणा केली. त्यावर चेन्नईतील मुलांना कमी गुण मिळाले होते. मात्र त्यांना प्रवेश दिला जाईल याची हमी देण्यात आली होती, असे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले. या चुकीचे परिमार्जन तुम्हाला करावे लागेल, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यावर ९० टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याचे संस्थेतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मुंबईत १३ जागा रिक्त असल्याने त्याबाबत नव्याने जाहिरात देणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच त्याबाबत सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी या विद्यार्थ्यांनाही प्रतिवादी करण्याचे म्हटले. मात्र आपल्याला या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करायचे नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. न्यायालयाने सुनावले चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश दिलेच कसे जाऊ शकतात, असा प्रश्न करत या सगळ्यामागे काहीतरी चुकीचे होत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. एक प्रकारे प्रवेशातील हा घोटाळा आहे. चूक का सुधारली गेली नाही. गुणवत्ताधारक मुलांना डावलून अशा कमी टक्के मिळालेल्या आणि चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना कायम राहू देणार का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
