येरवडा मानसोपचार केंद्रातील सहा मुलांचे कर्मचाऱ्यांकडूनच शारीरिक शोषण केले जात असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे दोषींवर काय कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या उदासीनतेबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या संचालकांना पुढील सुनावणीच्या वेळी जातीने हजर राहून याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. ‘डिसेबिलिटी राईट्स इनिशिएटीव्ह’ या स्वयंसेवी संघटनेने यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अशा प्रकारच्या समस्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच अधिक आधारगृहे उपलब्ध करण्याबाबत काय पावले उचलली आहेत याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. परंतु वारंवार आदेश देऊन गुरुवारी सरकारतर्फे अहवाल सादर करण्यात आला नाही. ससून रुग्णालयातर्फे मात्र या वेळी प्रतिज्ञापत्र करण्यात आले. त्यानुसार, या मुलांना वरचेवर मिरगीचा झटका येत असल्याचे आणि त्यांच्यावर उपचार केले जात नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय त्यांना तात्काळ इतरत्र हलविण्याचेही रुग्णालयाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. रुग्णालयाच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत या मुलांना रुग्णालयातून हलविले तर त्यांना ठेवायचे कुठे अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच वारंवार आदेश देऊनही काहीच पावले न उचलणाऱ्या राज्य सरकारच्या कृतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी पुढील सुनावणीच्या वेळेस जातीने हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचप्रमाणे या मुलांना इतरत्र ठेवण्याची व्यवस्था केली जात नाही तोपर्यंत त्यांना ससून रुग्णालयातच ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेनुसार, बौद्धिकदृष्टय़ा अकार्यक्षम असलेल्या या सहा मुलांना प्रौढ मनोरुग्णांसाठी असलेल्या येरवडा मानसिक सेवागृहात ठेवण्यात आले होते. त्यांचे तेथे शारीरिक शोषण केले गेले. त्याच्या जखमाही त्यांच्या शरीरावर असून ज्याने त्यांच्यावर हे अत्याचार केले त्याची ओळख या मुलांनी पटविल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे.
