खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांचा असून त्यात वकिलांनी हस्तक्षेप करू नये, असे बजावत कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारणाऱ्या सहा जिल्ह्यांतील वकील संघटनांचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कान उपटले. संपकरी वकिलांना चपराक म्हणून संपाच्या नावाखाली कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांच्या सुनावणीला गैरहजर राहणाऱ्या काही वकिलांनाही न्यायालयाने या वेळी प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा दंड सुनावत याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवरही अशीच कारवाईचे आदेश दिले. कोल्हापूरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील वकील संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांनी संपाचे अस्त्र उपसले आहे. या प्रकरणी काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिवाय उच्च न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या वकिलांकडूनच सर्वसामान्यांना कसे वेठीस धरले जात आहे याबाबत न्यायालयाने फटकारले. घटनात्मक निर्णयामध्ये वकील संघटना अशाप्रकारे हस्तक्षेप करून प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्या या बेकायदा कृतीला चपराक लगावण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाने काही वकिलांवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे या संपाबाबत बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकार आणि बार कौन्सिललाही न्यायालयाने धारेवर धरले. कायदा- सुव्यवस्था राखणे तसेच न्यायदानाच्या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होऊ देऊ नये ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक खटले हे राज्य सरकारच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कृतींना आळा घालणे गरजेचे आहे. परंतु राज्य सरकार वकिलांच्या या संपाबाबत काहीच करीत नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलद्वारे याबाबतीत केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याबाबत न्यायालयाने त्यांना फटकारले. तसेच या जिह्यांतील खटले अन्य जिह्यांतील न्यायालयांमध्ये वर्ग करण्याची गरज भासल्यास तसे करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. तर बार कौन्सिलनेही या संपाला खतपाणी घालण्याऐवजी वकिलांना त्यांचा संप बेकायदा असल्याचे समजावून तो मागे घेण्यास सांगण्याचे आदेश दिले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायालयांनीही संपाच्या कारणास्तव खटल्यांची सुनावणी तहकूब करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने सातारा न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दंड सुनावण्यात आलेल्या वकिलांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे तसेच अशी कृती करणाऱ्या वकिलांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
