News Flash

चित्रकला, हस्तकलेचा ‘कार्यानुभव’ का नको?

चित्रकला, हस्तकला आणि कार्यानुभव यांसारख्या कलाविषयांचे गांभीर्य प्राथमिक स्तरावरील मुलांना कळत नसेल, परंतु मुलांमध्ये त्यांची आवड निर्माण करता येऊ शकते.

| December 3, 2013 02:02 am

चित्रकला, हस्तकला आणि कार्यानुभव यांसारख्या कलाविषयांचे गांभीर्य प्राथमिक स्तरावरील मुलांना कळत नसेल, परंतु मुलांमध्ये त्यांची आवड निर्माण करता येऊ शकते. तरीही हे विषय अभ्यासक्रमातून कसे काय वगळले जातात, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. हे विषय शिकवण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध असतानाही त्यांची नियुक्ती का केली जात नाही हे शोधण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाला दिले आहेत.
राज्याच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम मंडळातर्फे शिकविण्यात येणाऱ्या चित्रकला, हस्तकला आणि अन्य कलांचे शिक्षण घेतलेल्या काही शिक्षकांनी हे विषय शिकविण्यासाठी आपली नियुक्ती केली जात नसल्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. हस्तकला, चित्रकला व कार्यानुभवसारखे विषय केवळ पाचवी ते आठवीपर्यंतच समाविष्ट आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. बी. देव यांनी न्यायालयाला दिली. या माहितीची आणि त्यावर सरकारी वकिलांकडून मिळू न शकलेल्या समाधानकारक उत्तराची दखल घेत न्यायालयाने सरकारच्या कृतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  हे विषय प्राथमिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट न करण्यामागील कारणही स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले.

पावणेदोन लाख शिक्षक नियुक्तीविना
१८ डिसेंबर २००३ आणि १२ जून २००९ रोजी राज्य सरकारने या विषयांसाठी प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करण्याबाबत अध्यादेश काढले होते. या विषयांचे प्रशिक्षण घेतलेले राज्यभरात सध्या पावणेदोन लाख शिक्षक असून त्यातील एकाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2013 2:02 am

Web Title: court slams maharashtra government over not including painting and crafts subject in primary level
टॅग : Painting
Next Stories
1 कृष्णेचे पाणी वळविण्यास मनाई
2 दाभोलकरांचे मारेकरी मोकाटच?
3 ऊस दर नियामक प्राधिकरणाची ‘धोंड’ अखेर मुख्य सचिवांच्या गळ्यात