करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सुरुवातीला भयावह परिस्थिती निर्माण झालेल्या मुंबईतील परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येत असल्याचं चित्र आहे. दुसऱ्या लाटेच्या सुरूवातीला मुंबईत करोना रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाल्यानं रुग्णांची बेडसाठी प्रचंड हेळसांड झाली. मात्र, नंतर विविध उपाययोजना करत आणि बेड, रेमडेसिवीर व ऑक्सिजनच्या वाटपात सुसूत्रता आणत मुंबई महापालिकेनं परिस्थिती पकड मिळविण्याचे प्रयत्न केले. महापालिकेच्या करोना व्यवस्थापनाचं सर्वोच्च न्यायालयापाठोपाठ केंद्र सरकारच्या नीती आयोगानेही कौतुक केलं आहे. मुंबईतील परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येत असल्याचं आशादायक चित्र सध्या तरी दिसत आहे. दुसऱ्या लाटेचा अचानक उद्रेक झाल्यानंतर परिस्थिती बिकट झाली होती. मात्र, महापालिकेकडून तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या. त्याचबरोबर रुग्णांची हेळसांड थांबवण्यासाठी बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरसंदर्भात समन्वय प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात आला. मुंबईच्या ऑक्सिजन वितरण प्रणालीचं सर्वोच्च न्यायालयानेही कौतुक केलं. याची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनीही महापालिका आयुक्तांच कौतुक केलं आहे. "केंद्रीय पद्धतीने बेडचं वाटप करणं, ऑक्सिजन साठवणुकीच्या सुविधांचा अंदाज घेणं, इतकंच नाही तर खासगी रुग्णालयातील बेडचंही वाटप करणं आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करणं, रुग्णांच्या तब्येतीबद्दल पाठपुरावा करण्यासाठी वॉर रुम निर्माण करणं. मुंबईचं करोना व्यवस्थापन मॉडेल प्रेरणादायी आहे. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि त्यांच्या ग्रेट टीमचं अभिनंदन," अशा शब्दात नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी मुंबई महापालिका आणि आयुक्तांचं कौतुक केलं आहे. Centralized bed allotment, anticipating oxygen storage facilities, common allotment of beds even in pvt hospitals, dashboards for monitoring , war rooms for patient follow up. Inspirational Mumbai model of Covid Mngmnt . Congrats @mybmc Commissioner Chahal & his Gr8 team. pic.twitter.com/WHE8P62137 — Amitabh Kant (@amitabhk87) May 9, 2021 सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले होते? दिल्लीतील ऑक्सिजन तुटवड्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील करोना व्यवस्थापन मॉडेलचा दाखला दिला होता. न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या दोन सदस्यीय खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने करोना व्यवस्थापनासंदर्भात मुंबई महापालिकेनं तयार केलेलं मॉडेल देश आणि राज्यस्तरावर शक्य आहे का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.